उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ऊर्जा विभाग आणि ISEG फाऊंडेशन यांच्यात ‘ऊर्जा संक्रमण ब्लू प्रिंट’ संदर्भात सामंजस्य करार करण्यात आला.
मंत्रालय येथील दालनात झालेल्या कार्यक्रमास ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, ‘महावितरण’चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, ‘महापारेषण’चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, डॉ संजीव कुमार, ‘महानिर्मिती’चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक पी अन्बलगन, ‘महाऊर्जा’च्या महासंचालक कादंबरी बलकवडे, स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक, ISEG फाऊंडेशनचे संचालक शिरीष संख्ये, सोहम बसू, अनंत गोएंका उपस्थित होते.
‘ऊर्जा संक्रमण ब्ल्यू प्रिंट‘ संदर्भात सामंजस्य करार
महाराष्ट्र राज्यासाठी ‘ऊर्जा संक्रमण धोरण’ विकसित करणे, आघाडीच्या भारतीय राज्यांसह आणि जागतिक स्तराच्या बेंचमार्क नुसार ऊर्जा संक्रमण थीम निश्चित करणे, मजबूत आणि सर्वसमावेशक जीडीपी वाढ देण्यासाठी, राज्याचे कार्बन आणि इतर उत्सर्जन लक्षणीयरित्या कमी करून रोजगार निर्मिती करणे, 2030 आणि 2035 पर्यंत महाराष्ट्र राज्यासाठी ऊर्जेच्या मागणी आणि पुरवठ्याचा संभाव्य आराखड्याचे प्रारुप तयार करणे, वाढत्या नवीकरणीय ऊर्जेला सामावून घेण्यासाठी आणि ग्रीड पायाभूत सुविधा वाढवुन ‘ग्रीन ग्रिड’ संकल्पना विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारला मदत करणे, वीज खरेदी करारातील खर्च कमी करणे आणि 30-40 गिगावाट अतिरिक्त अक्षय क्षमतेसाठी पुरवठा धोरण तयार करणे, क्षमतेमध्ये RTC (राऊंड द क्लॉक), हायब्रीड इत्यादींचा समावेश करणे, इलेक्ट्रिक बस, बॅटरी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर धोरणांचे बेंचमार्क आणि पुनरावलोकन करणे, ऊर्जेची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी हरित इमारतींसाठी बेंचमार्क आणि धोरणाचे पुनरावलोकन करणे, ‘कचऱ्यातून संधी’ बेंचमार्क आणि धोरणाचे पुनरावलोकन करणे, राज्यात ऊर्जा संक्रमणाला गती देण्यासाठी यंत्रणा आणि संस्थात्मक फ्रेमवर्क तयार करणे तसेच गती देण्यासाठी निधी, यंत्रणा आणि स्रोत सुचवणे, तज्ज्ञांचे बाह्य पॅनेल तयार करून राज्य सरकारला वेळोवेळी मदत करणे, ज्ञानाची देवाण-घेवाण सुलभ करण्यासाठी इव्हेंट,कार्यशाळा, वेबिनार, तज्ज्ञांच्या नेतृत्वाखाली चर्चा इत्यादीसारख्या संयुक्त कार्यक्रमांचे आयोजन आणि अंमलबजावणी करणे, ग्लोबल एनर्जी अलायन्स फॉर पीपल अँड प्लॅनेट (GEAPP), वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF), नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) प्लॅटफॉर्मसह काम करणे, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA), केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) आणि ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया यांचे समवेत काम करणे तसेच मंजूर प्रकल्पांच्या जलद अंमलबजावणीसाठी ‘ऊर्जा वॉर रूम’ स्थापन करणे याचा यामध्ये समावेश असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
