मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतली जनजाती सल्लागार परिषदेची बैठक
केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्यास मान्यता दिल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेमध्ये या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. यासोबतच राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेबाबत, लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद, आदिवासी जिल्ह्यातील तालुक्यांमध्ये प्रकल्प कार्यालय सुरू करणे आदी विविध विषयांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांच्यासह आदिवासी क्षेत्रातील खासदार, आमदार उपस्थित होते.
Tags: NULL