समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला असून ५ न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाने 3-2 ने हा निकाल दिला आहे. पाच न्यायधीशांच्या खंडपीठाने समलिंगी विवाह कायद्याविषयी आपली निरीक्षणं नोंदवली असून त्यात संविधानातील आर्टिकल १५ यावरही चर्चा करण्यात आली. त्याचा संदर्भ देत प्रत्येक व्यक्तीला त्याची ओळख जपण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र जेव्हा विवाहाची गोष्ट येते तेव्हा काही गोष्टींबाबत सविस्तरपणे कायद्यात त्याबाबतचा उल्लेख नसल्याचे कोर्टाचे म्हणणे होते.
समलैंगिक जोडप्यांच्या विवाहाला मुलभूत अधिकार म्हणून मान्यता देता येणार नाही” असा निर्णय जाहीर करत सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचुड यांच्यासोबत इतरही न्यायधीशांनी त्यांचे म्हणणे मांडले आहे. त्यांच्या निर्णयाचे प्रमुख निष्कर्ष खालीलप्रमाणे आहेत. :-
समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता नाही
सरकारने समलिंगी जोडप्यांच्या (सामायिक बँक खाते, वैद्यकीय गरजा, पेन्शनमधील नॉमिनी इ.) यांच्या चिंतांवर विचार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करावी.
समलिंगी जोडपे मूल दत्तक घेऊ शकत नाहीत
समलैंगिक विवाह आणि दत्तक घेण्याला कायदेशीर मान्यता न देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे विश्व हिंदू परिषदेने स्वागत केले आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू, मुस्लिम आणि ख्रिश्चन अनुयायांसह सर्व संबंधित पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर दोन समलैंगिक व्यक्तींमध्ये विवाह होऊ शकत नाही असा निर्णय दिल्याचे आम्हाला समाधान आहे, असे विहिंपचे केंद्रीय कार्याध्यक्ष आणि ज्येष्ठ वकील श्री. आलोक कुमार यांनी आज सांगितले. समलैंगिक व्यक्तींचा हा मूलभूत अधिकार असू शकत नाही . तसेच समलैंगिकांना मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार न देणे हेही चांगले पाऊल आहे.
तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी न्यायालयाच्या समलैंगिक विवाहविषयक निर्णयाचे स्वागत केले आहे. आपल्या लोकशाही संसदीय व्यवस्थेने या विषयाशी संबंधित सगळ्या मुद्द्यांचा गंभीरपणे विचार करून योग्य निर्णय दिला असेल याची खात्री आहे. असे म्हणत त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले आहे.
