पोलिसांनी नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा – पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

पालकमंत्र्यांनी  घेतला पोलीस विभागाचा आढावा

: चंद्रपूर शांतता, सामाजिक सलोखा राखणारा जिल्हा आहे. मात्र काही असामाजिक तत्वांकडून जिल्ह्यात गुन्हेगारी वाढविण्याचे प्रकार निदर्शनास येत आहे. याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी खबऱ्यांचे जाळे वाढवावे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून दोष सिद्ध करण्याचे प्रमाण वाढवावे, असे निर्देश राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.

नियोजन सभागृह येथे पोलीस विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग तसेच उप-प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी विनय गौडा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा पोलिस अधिक्षक रविंद्रकुमार परदेशी, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मुरुगानंथम एम., अतिरिक्त पोलिस अधिक्षक रिना जनबंधु, सहाय्यक पोलिस अधिक्षक आयुष नोपानी, मनपा आयुक्त विपीन पालीवाल, उप-प्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण मोरे, राज्य उत्पादन शुल्क अधिकारी संजय पाटील यांच्यासह सर्व उपविभागीय पोलिस अधिकारी, पोलिस निरीक्षक आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, पोलीस विभागाने नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून गस्तीवरील वाहन, पोलीस, कर्तव्यावरील कर्मचारी यांची माहिती ठेवावी. खबऱ्यांचे जाळे वाढविण्यासाठी पोलीस मित्र/मैत्रीणी नियुक्त करता येतील का, याबाबत विचार करावा.

जिल्ह्यातील जातीय सलोखा कायम ठेवण्यासाठी सोशल मिडीयावरील घटनांचे विश्लेषण करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा. शहरातील वाहतुक कोंडी सोडविण्यासाठी बायपास मार्ग काढणे तसेच रस्ते कसे विकसीत करता येईल, याबाबत नियोजन करावे, अशा त्यांनी दिल्या.

सादरीकरण करताना जिल्हा पोलिस अधिक्षक रविंद्रसिंह परदेशी म्हणाले की, जिल्ह्यात ड्रंक ॲन्ड ड्राईव्ह प्रतिबंध, सिटबेल्ट व हेल्मेट बाबत राबविण्यात आलेल्या त्रिसुत्रीच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे अपघातांची संख्या तसेच अपघातातील मृत्युंची संख्या कमी करण्यात यश आले आहे. सन 2022 मध्ये ड्रंक ॲन्ड ड्राईव्हचे 767 प्रकरणांची नोंद होती. यावर्षी सप्टेंबरअखेर पर्यंत 7721 प्रकरणे नोंदविण्यात आली आहे. यात 900 टक्के वाढ आहे. सन 2022 मध्ये सिटबेल्टची 7149 प्रकरणे तर 2023 मध्ये 18281 प्रकरणे (156 टक्के वाढ), 2022 मध्ये सिटबेल्टची 12079 प्रकरणे तर 2023 मध्ये 27303 प्रकरणे (126 टक्के वाढ) नोंदविण्यात आली आहेत. या तीनही बाबींमध्ये गत वर्षीच्या एकूण 19995 प्रकरणांच्या तुलनेत 2023 मध्ये एकूण 53305 प्रकरणांची नोंद आहे.

तसेच अवैध दारुला आळा घालणे, या प्रकणांत 45 टक्क्यांनी वाढ असून 2632 जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. सन 2022 मध्ये जनावरांची अवैध वाहतुकीची 39 प्रकरणे होती. यावर्षी 69 प्रकरणे नोंदविण्यात आली असून 2200 जनावरे पकडण्यात आली आहेत. सन 2017 ते 2023 या कालावधीत जिल्ह्यातील अल्पवयीन 300 मुले आणि अल्पवयीन 1271 मुली असे एकूण 1571 जण बेपत्ता असल्याची नोंद झाली. यापैकी 292 मुले तर 1236 मुलींना परत आणण्यात यश मिळाले आहे.

रस्ते अपघातांची संख्या कमी करा : जिल्ह्यातील रस्ते अपघातांची संख्या कमी करण्यासाठी ब्लॅक स्पॉट निश्चित करून त्याच्या उपाययोजनेसाठी निधीबाबतचा प्रस्ताव रस्ता सुरक्षा समितीमध्ये तात्काळ पाठवावा. तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्त्यांवरील खड्डे त्वरीत बुजवावे. अपघातांचे विश्लेषण करण्यासाठी सॉफ्टवेअर विकसीत करा. वाहनांच्या मागे रिफ्लेक्टर प्रभावीपणे दिसण्यासाठी वाहनांच्या तपासणीची मोहीम राबवावी. तसेच टोल नाक्यावर वाहनांच्या रिफ्लेक्टरची तपासणी करावी.

बाबुपेठ येथे पोलीस चौकी कार्यान्वित करणार : बाबुपेठ येथे असलेली पोलिस चौकी एक महिन्याच्या आत पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी पोलीस विभागाने आवश्यक मनुष्यबळाची पुर्तता करावी. या चौकीच्या बांधकामासाठी निधी लागत असल्यास तो उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

हेल्मेट वापरण्याबाबत जनजागृती आवश्यक : सन 2023 मध्ये दुचाकी अपघातात 161 जणांचा मृत्यु झाला आहे. यात 154 जणांचा मृत्यु हा हेल्मेट न वापरल्यामुळे झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे हेल्मेट वापराबाबत जनजागृती करणे आवश्यक आहे. तसेच हेल्मेटचा वापर केल्याने किती जणांचे जीव वाचले आणि न वापरल्याने किती जणांचा मृत्यु झाला, याचा सर्व्हे करावा. हेल्मेट शिवाय (विशिष्ट क्रमांकासह) नवीन वाहनांची नोंदणीच करू नये, याबाबत नियोजन करता येते का, ते तपासावे.

दारू दुकानांची संख्या वाढवू नका : दारुमुळे अनेक कुटुंब उध्वस्त होतात. दारु दुकानांबद्दल नागरिकांच्या तक्रारी असल्यास त्याकडे गांभियाने लक्ष द्यावे. यापुढे जिल्ह्यात दारुच्या दुकानांची संख्या वाढवू नये, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला दिले.

गोवंश ठेवण्यासाठी जागेची उपलब्धता : अवैध वाहतुकीदरम्यान पकडण्यात आलेली जनावरे ठेवण्यासाठी किती जागेची मागणी आहे, त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करावा. जागेची उपलब्धता करून देऊन त्याच्या बाजुला वनविभागातर्फे कुरण विकसीत करण्याचे नियोजन करता येईल, असेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

मिशन ‘टीन्स’ चे उद्घाटन :

पोलिस अधिक्षक कार्यालय व जिल्हा परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने अल्पवयीन मुले / मुली यांना सायबर क्राईम, लैंगिक शोषण, बॅड टच – गुड टच, पोक्सो कायदा आदींबाबत जनजागृती निर्माण व्हावी, यासाठी ‘टीन्स’ उपक्रम (ट्रेनिंग, एज्युकेटिंग, इंपॉवरिंग, नर्चरींग स्टुडंट) राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत जिल्ह्यातील शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. जेणेकरून याबाबत शालेय विद्यार्थ्यांना अवगत करता येईल. तसेच याबाबत जे पिडीत आहेत, त्यांचे मनोर्धर्य उंचाविण्यासाठी मानसोपचार तज्ज्ञांकडूनसुध्दा मार्गदर्शन करण्यात येईल. या उपक्रमाचे पालकमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले.