मराठवाड्यात कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी जी मोहीम राबविण्यात आली त्याच धर्तीवर आता संपूर्ण राज्यभर ही प्रक्रिया मिशन मोडवर राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्ह्यात सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मराठा-कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली असून यासाठी जिल्हा व तालुकास्तरावर समित्या गठित करण्यात आल्या असून जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘विशेष कक्ष’ स्थापन करण्यात आला आहे.
या विशेष मोहिमेत तपासणी केलेली कागदपत्रे व नोंदी मिळालेली कागदपत्रे याची निर्दोष यादी तयार करण्यासाठी संपूर्ण नाशिक महसूल प्रशासन जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, अप्पर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ यांच्या मार्गदर्शनाखाली अन्य सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, नायब तहसिलदार आणि महसूल कर्मचारी यांच्या समन्वयातून जलदगतीने होणार आहे.
राज्यभरातील या कामाच्या संनियत्रणासाठी राज्य शासनाने मंत्रालयस्तरावर देखील अपर मुख्य सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यकक्षा आता राज्यभर वाढविण्यात आली आहे.
त्याचबरोबर मागासवर्ग आयोगाला इम्पॅरिकल डेटासाठी आवश्यक ती माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी युद्धपातळीवर कार्यवाही करून उपलब्ध करून द्यावी. तसेच राज्य शासन मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात गांभीर्याने कार्यवाही करीत आहे. त्यासाठी आता मराठवाड्यासह राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत:हून कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी युद्धपातळीवर मोहीम हाती घ्यावी, त्यासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी आणि त्यांच्या नियंत्रणाखाली कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता करून द्यावी. त्यांना आवश्यक ते मनुष्यबळ, साधनसामुग्री देखील तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
या अनुषंगाने नाशिक विभागीय आयुक्त राधकृष्ण गमे यांनी नाशिक विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये यासंदर्भात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मराठा-कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली असून यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘विशेष कक्ष’ स्थापन करण्यात आला आहे. शासन निर्णय 31 ऑक्टोबर,
2023 मध्ये निर्देश दिल्याप्रमाणे तालुकास्तरावर विविध शासकीय विभागातील 1967 पूर्वीच्या कागदपत्रांची पडताळणी, तपासणी करणार आहे. त्यात कुणबी कागदपत्रे आढळल्यास त्याचे स्कॅनिंग करुन जतन करण्यात येणार आहे. तसेच तपासलेले कागदपत्रे व आढळलेल्या नोंदी यांची माहिती दैनंदिन स्वरुपात प्राप्त करुन घेऊन विभागीय समितीस तसेच जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करण्यात येणार आहेत. यासाठी जिल्हास्तरावर अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे यांच्या अध्यक्षतेखाली तर तालुकास्तरावर संबंधित उप विभागाचे उप विभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहेत.
अशी आहे जिल्हास्तरीय समिती
नाशिक जिल्ह्यात अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली असून निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ हे
सदस्य सचिव, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत), शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा सहआयुक्त, नगरपालिका, हे सदस्य असणार आहे.
अशी आहे तालुकास्तरीय समिती
जिल्ह्यात उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली 15 तालुक्यात तालुकास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून संबंधित तालुक्याचे तहसिलदार हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत. उपायुक्त सामान्य प्रशासन (मनपा)/ मुख्याध्याकारी (नगरपालिका/नगर पंचायत), गटशिक्षण अधिकारी, उपअधिक्षक भूमी अभिलेख, पोलीस निरिक्षक, विस्तार अधिकारी (पंचायत) पंचायत समिती, सहदुय्यम निबंधक/दुय्यम निबंधक, नायब तसिलदार (प्रशासन) हे सदस्य असणार आहेत.
