मराठा- कुणबी, कुणबी- मराठा जातीच्या पात्र व्यक्तींना राज्यात सक्षम अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून जात प्रमाणपत्र देण्याच्या अनुषंगाने कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी गठित समितीचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण राज्य करण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांनी मराठवाड्याच्या धर्तीवर विशेष कक्ष स्थापन करून या कक्षाला मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश निवृत्त न्यायमूर्ती तथा गठित समितीचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी दिले.
शासन निर्णय 3 नोव्हेंबर 2023 नुसार मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या पात्र व्यक्तींना संपूर्ण महाराष्ट्रात सक्षम प्राधिकाऱ्यांमार्फत जात प्रमाणपत्र देण्याच्या अनुषंगाने कार्यपध्दती विहित करण्यासाठी गठित समितीचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य करण्यात आले आहे. या समितीची 13 वी बैठक आज न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.
या बैठकीस अपर मुख्य सचिव (सेवा) नितीन गद्रे, डॉ. राजगोपाल देवरा अपर मुख्य सचिव (महसूल), मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, विधी व न्याय विभागाचे सचिव अमोघ कलोती, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे आदी उपस्थित होते. विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी यांच्यासह , मनोज जरांगे पाटील यांचे प्रतिनिधी जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना व छत्रपती संभाजीनगर येथून दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.
यावेळी सर्व विभागीय आयुक्त व सर्व जिल्हाधिकारी यांनी मराठवाड्याच्या धर्तीवर प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये विशेष कक्ष स्थापन करून त्या कक्षाला मनुष्यबळ पुरवण्यात यावे. तसेच मराठवाडा विभागाने ज्या पद्धतीने काम केले आहे त्या पद्धतीने अभिलेख शोधण्याचे काम करावे. सन 1967 पूर्वीचे अभिलेख तपासण्याच्या अनुषंगाने करावयाची कार्यवाही याबाबत चर्चा करण्यात आली. विभागीय आयुक्त नाशिक, अमरावती आणि नागपूर यांनी यापूर्वी ‘कुणबी’ जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या अनुषंगाने झालेली कार्यवाही याबाबत समितीस अवगत केले. सक्षम प्राधिकारी यांनी मागील 5 वर्षातील दिलेली मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा या जात प्रमाणपत्रांची वर्षनिहाय माहिती विहित विवरणपत्रात उपलब्ध करुन देण्याबाबत सूचित करण्यात आले. त्यामध्ये प्रामुख्याने जात प्रमाणपत्र मंजूर करताना ग्राह्य धरण्यात आलेले पुरावे, जात प्रमाणपत्र नामंजूर करताना नामंजुरीची कारणे याबाबतचा तपशील शुक्रवार 10 नोव्हेंबर 2023 रोजीपर्यंत सादर करण्याबाबत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात आले.
न्यायमूर्ती श्री. शिंदे (निवृत्त) समितीने गेल्या महिन्याभरात मराठवाडा विभागात जिल्हानिहाय आढावा बैठक घेतलेली होती. त्यानुषंगाने संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडून कागदपत्रे, अभिलेख तपासणीचे कामकाज प्रभावीपणे करण्यात आले. मराठवाडा विभागात 1.74 कोटींपेक्षा जास्त नोंदींची तपासणी केली आहे. त्यामध्ये सद्य:स्थितीत 14,976 ‘कुणबी’ जातीच्या नोंदी आढळलेल्या आहेत. त्यापैकी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नोंदींचे स्कॅनिंग करण्याचे काम मराठवाडा विभागात झालेले आहे. शोधण्यात आलेली जुनी कागदपत्रे (मोडी / ऊर्दू / फारसी इ.) संबंधित भाषा तज्ञांकडून भाषांतरित करुन, डिजिटलाईजेशन तसेच प्रमाणिकरण करुन संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्याबाबत सूचित करण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्यात स्वातंत्र्यपूर्व काळात जी संस्थाने होती, त्या संस्थांनांकडून ज्या अभिलेखात ‘कुणबी’ जातीच्या नोंदी आढळून येतील असे कायदेशीर अभिलेख उपलब्ध करुन देण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी यांना सूचना देण्यात आल्या.
उपलब्ध अभिलेखांशिवाय अन्य कोणत्या प्रकारच्या अभिलेखांत ‘कुणबी’ जातीच्या नोंदी आढळल्यास त्या अभिलेखांबाबत शुक्रवार 10 नोव्हेंबर, 2023 पर्यंत समितीस अवगत करण्याबाबत सूचना यावेळी देण्यात आल्या.
