स्वाधार योजनेसाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेला १०० टक्के निधी म्हणजेच १५० कोटी रुपयांचा निधी सामाजिक न्याय विभागाने वितरीत केला आहे. यापूर्वी या योजनेसाठी १०५ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत झाला असून कालच उर्वरीत ४५ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. हा निधी अनुसूचित जाती व नवबौध्द विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात येत आहे.
मागासवर्गीय मुलामुलींना उच्च शिक्षण घेता यावे यासाठी राज्यात मागासवर्गीय मुलामुलींसाठी शासकीय वसतिगृहांची योजना राबविण्यात येते. राज्यात ४४१ शासकीय वसतिगृहे असून त्यामध्ये मुलांची २२९ व मुलींसाठी- २१२ वसतीगृहे सुरू आहेत. सामाजिक न्याय विभागांतर्गत शासकीय वसतीगृहात प्रवेश घेण्यास पात्र असलेल्या परंतु शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द विद्यार्थ्यांपैकी इयत्ता ११ वी, १२ वी तसेच इयत्ता १२ वी नंतरच्या व्यवसायिक तसेच बिगर व्यवसायिक अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास, शैक्षणिक साहित्य, निर्वाह भत्ता उपलब्ध करून घेण्यासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सुरू करण्यात आलेली आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रु. ६०,०००/-, इतर महसुली विभाग शहरातील व उर्वरित क वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी रू.५१,०००/- व जिल्हयाच्या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी रू.४३,०००/- इतकी रक्कम संबंधित विद्यार्थ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा केली जाते.
