राज्यात अनुसूचित जातींसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना विशेषत: केंद्रपुरस्कृत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी समाधानकारक असून यापुढेही या योजना लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रत्येक विभागाने प्रयत्न करावेत, असे प्रतिपादन सामाजिक न्याय व अधिकारीता विभागाचे केंद्रीय राज्यमंत्री ए. नारायणस्वामी यांनी केले.
अनुसूचित जातींसाठी राज्याच्या विविध विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची आढावा बैठक केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. नारायणस्वामी यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.
राज्यात सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या स्वाधार योजना, शिष्यवृत्ती योजना, ॲट्रॉसिटी, निवासी शाळा, वसतिगृहे, सफाई कर्मचारी इ. योजनांबाबत राज्यमंत्री नारायणस्वामी यांनी आढावा घेत समाधान व्यक्त केले. राज्यात सामाजिक न्याय विभाग योजना राबविण्यात अग्रेसर असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले, अनुसूचित जाती समाज घटकांच्या येाजना जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रत्येक विभागाने प्रयत्न करावेत, अशा सूचना संबंधितांना दिल्या.
या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी राज्यात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची सविस्तर माहिती दिली.
या बैठकीस केंद्रीय केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारीता विभागाचे अतिरिक्त सचिव सुरेंद्र सिंग, केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारीता विभागाचे उपसचिव सुंदरसिंग, समाजकल्याण आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, अपर पोलीस महासंचालक (नागरी हक्क संरक्षण) कैसर खालीद, सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव दिनेश डिंगळे तसेच महिला व बाल कल्याण, सहकार, सामान्य प्रशासन, दिव्यांग कल्याण विभाग, पोलीस विभाग या विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
