आरोग्य विभागाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कॉर्पोरेट क्षेत्र महत्त्वाचा वाटा उचलू शकते. त्यासाठी कॉर्पोरेट संस्थासुद्धा पाठिंबा देण्यास इच्छुक आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागाशी संबंधित कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी अर्थात सीएसआर क्रियाकलापांची जलद, पारदर्शक व प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरीता धोरणात्मक संरचना तयार करण्यात येत आहे. सीएसआर निधीच्या विनियोगासाठी धोरण ठरविण्यात येणार आहे, अशी माहिती, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी दिली.
सीएसआर निधीच्या विनियोगाबाबत मार्गदर्शक सूचनाही जारी करण्यात आल्या आहेत. आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत यांच्या संकल्पनेतून हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. सीएसआर निधीचा आरोग्य विभागाच्या बळकटीकरणासाठी अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी उपयोग व्हावा, या करीता असे कुठलेही धोरण आतापर्यंत नव्हते.
केंद्र शासनाच्या कंपनी कायद्यानुसार, पात्र कॉर्पोरेट संस्था त्यांचा सीएसआरचा निधी आरोग्य विभागांतर्गत प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवेला प्रोत्साहन देणे, पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देणे, औषध क्षेत्रातील इनक्युबेटर किंवा संशोधन आणि विकास प्रकल्पांसाठी योगदान, आयुर्वेद, योग आणि निसर्गोपचार, युनानी, सिद्ध आणि होमिओपॅथीमध्ये संशोधन करण्यास योगदान, सार्वजनिक आरोग्य विभागाला दर्जेदार, न्याय्य आणि किफायतशीर सेवा प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी घेणे व्यवहार्य आहे.
सीएसआर अंतर्गत उपक्रम हाती घेण्यासाठी धोरणात्मक आणि कायदेशीर चौकट विकसित करणे, कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारीच्या माध्यमातून राज्यातील सार्वजनिक आरोग्याशी विविध उपक्रमांची अंमलबजावणी करणे, कॉर्पोरेट भागीदारांच्या कौशल्याचा वापर करून आरोग्य सेवांचा दर्जा वाढवणे, विभागाच्या आवश्यकतेनुसार कार्यशाळा, परिषदा, एक्सचेंज प्रोग्रॅम आदी कार्यक्रम आयोजित करणे, दुर्गम भागात असलेल्या आरोग्य सुविधांना सहकार्याचा लाभ मिळावा यासाठी राज्य पातळीवर समन्वय साधणे ही या धोरणाची व्याप्ती आणि वैशिष्ट्ये आहेत. धोरणानुसार, प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा बळकट करण्यासाठी, सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागसलेल्या गटांना भेडसावणाऱ्या समस्या कमीत कमी करून उपाययोजनेचे समर्थन करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य प्रणालीमध्ये तसेच त्यांच्या वितरणामध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे.
राज्यात कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी अंतर्गत आरोग्य मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक समिती, विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती, आरोग्य सेवा आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समन्वय समिती, सहसंचालक (रुग्णालये) आरोग्य सेवा यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सीएसआर समन्वयक कक्ष, उपसंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय स्तरावरील सीएसआर समिती, जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावरील सीएसआर समिती असणार आहे. या समित्यांच्या कार्यपद्धती व जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. या धोरणामुळे राज्यात आरोग्य विभागात सीएसआरच्या निधीचा प्रभावी उपयोग होणार असून आरोग्य सेवा, सुविधा अधिक बळकट होतील, असा विश्वासही आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. सावंत यांनी व्यक्त केला आहे.
