नंदुरबार हा आदिवासी बहुल जिल्हा असल्याने या जिल्ह्यात आदिवासी विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळत असला तरीही, सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी आदिवासी विकास विभाग व राज्याकडून निधी आणून आदिवासी आणि सर्वसाधारण क्षेत्राच्या विकासाचा समतोल साधला जाणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले आहे.
ते आज शहादा तालुक्यातील टेंभे सह पंचक्रोशीतील गावांमध्ये आयोजित विविध विकास कामांच्या भूमीपूजन प्रसंगी बोलत होते. जिल्हा परिषदेच्या कृषि, पशुसंवर्धन सभापती हेमलता शितोळे, जिल्हा परिषद सदस्या वृंदावणी नाईक, गुलाब मालचे शहादा पंचायत समितीचे सभापती विरसिंग ठाकरे, राजू पाटील, पप्पू गिरासे, बापू गिरासे, दिलावर मालचे, करणसिंग गिरासे, भगवानसिंग गिरासे, भिकेसिंग गिरासे, आधार माळिच, महेंद्रसिंग गिरासे, दिवानसिंग गिरासे, राजेद्र पाटील, गजानन माळी व पंचक्रोशील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, येणाऱ्या काळात शहादा तालुक्यातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्र व उपयोजना बाहेरील क्षेत्र यात योग्य समतोल साधून गरजेनुसार विकासाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. जेथे आदिवासी विकास विभागामार्फत निधी द्यायचा तो देण्याबरोबरच सर्वसाधारण योजनांच्या निधीमधूनही भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून विद्युतीकरणासाठी २७ कोटी रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मुलभूत गरजांच्या पूर्ततेसाठी कुठल्याही प्रकारचा निधी कमी पडू देणार नसल्याचे सांगताना मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, शासनाने प्रत्येक गरजूंना २ वर्षात घरकुल देण्याचे योजले आहे. परंतु नंदुरबार जिल्ह्यात एकाच वर्षात प्रत्येक गरजूला घर मिळेल यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. जो पात्र आहे, ड यादीत ज्याचे नाव नाही, ज्याच्याकडे स्वतंत्र रेशनकार्ड, आधार कार्ड, बॅंक पासबूक आहे त्याला अर्ज केल्यानंतर एका महिन्यात अर्ज केल्यानंतर त्याला घरकूल मंजूर केले जाईल. आदिवासी बांधवांसाठी ‘शबरी’ घरकुल योजना, अनुसूचित जातीच्या बांधवांसाठी ‘रमाई’ घरकुल योजना, भटके-विमुक्तांसाठी ‘अहिल्याबाई होळकर’ घरकुल योजना तसेच इतर मागासवर्गिय समुदायातील बांधवांसाठी ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी’ घरकुल योजना यासारख्या योजनांच्या माध्यमातून प्रत्येकाला स्वत:च्या हक्काचे घर मिळू शकते.
ते पुढे म्हणाले, आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून आनंदाच्या शिधा सोबत आता प्रत्येकाला साडी, पॅंट-शेर्ट दिला जाणार आहे. तसेच येणारे पाच वर्ष प्रत्येकाला मोफत धान्य देण्याचीही घोषणा प्रधानमंत्री यांनी केली आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न सुरू असून मुलींच्या शिक्षणालाठी ७५ हजार रूपयांची मदत, महिला बचत गटांना अर्थसहाय्याबरोबरच त्यांनी तयार केलेल्या वस्तुंना बाजारपेठ मिळवून दिली जातेय. येणाऱ्या पाच वर्षात एकाही मजूराला स्थलांतरीत व्हावे लागणार नाही यासाठी त्यांना घरात रोजगार, गावात बाजारपेठ मिळवून देण्याचा शासनाचा मानस आहे. आपल्या जिल्ह्यात दुष्काळ प्रभावित क्षेत्रात शेतकऱ्यांना मुलांचे शिक्षण, विज सवलत, कर्जाचे पुनर्गठन, पिकविम्याची भरपाई यासारख्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. येणाऱ्या काशांत कर्जमाफीसाठी शासनाकडे आग्रही असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी टेंभे, देऊर,भडगाव, खैरवे, फेस या गावातील जलजीवन मिशनच्या ग्रामिण पाणीपुरवठा योजना, ठक्कर बाप्पा योजनेच्या आदिवासी वस्ती, सामाजिक सभागृह, रस्त्याचे कॉंक्रीटीकरण, तीर्थक्षेत्र विकास, भक्त निवास उभारणे या कामांचे भूमीपूजन आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या हस्ते व मान्यवरांच्या उपस्थितीत करण्यात आले.
