मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. बैठकीसाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांची उपस्थिती होती.
या बैठकीत शेतकरी, सर्वसामान्य नागरी, शिक्षण, उद्योग क्षेत्राशी संबंधित अतिशय महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्यात गेल्या आठवड्यात अवकाळी पावसाने धुमाकूळ घातला. काही ठिकाणी शेतीचं प्रचंड नुकसान झाले आहे तसेच शेतकऱ्यांच्या हाता-तोंडाशी आलेला घास अवकाळी पावसाने हिरावला. अवकाळी पावसाची झळ बसलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली. यावेळी सरकारने अवकाळीग्रस्त भागांचे एकत्रित पंचनामे तातडीने सादर करणे , आणि शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसान भरपाई देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच राज्य सरकाने मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळासाठी शासन हमी वाढविली आहे.तसेच अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या ठिकाणी दोन हेक्टर ऐवजी तीन हेक्टर मर्यादा ठेवून मदत करण्याचाही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे . एनडीआरएफच्या नियमानुसार ही मदत दिली जाणार आहे.
बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. “सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी आहे. झालेले नुकसान मोठं असून शेतकऱ्यांना सरकार वाऱ्यावर सोडणार नाही. शेतकऱ्यांना मदत केली जाईल,असे त्यांनी सांगितले आहे.
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेले निर्णय खालीलप्रमाणे –
* अवकाळीग्रस्त भागांचे एकत्रित पंचनामे तातडीने सादर करणार. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देणार
( मदत व पुनर्वसन)
* झोपडपट्टी पुनर्वसनमधील सदनिका हस्तांतरण शुल्कात ५० टक्के कपात. झोपडीधारकांना मोठा दिलासा
( गृहनिर्माण विभाग )
* राज्यात मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा अभियान. शाळांचे मूल्यांकन करणार. पहिल्या टप्प्यात ४७८ शाळा
( शालेय शिक्षण)
* मराठी भाषा भवनाची उभारणी वेगाने करणार
( मराठी भाषा विभाग)
* मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळासाठी शासन हमी वाढविली
( अल्पसंख्याक विभाग )
* औद्योगिक व कामगार न्यायालयाच्या न्यायाधिशाना सुधारित सेवानिवृत्तीवेतन
( उद्योग विभाग )
* महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना २०२३ राबवून महसुली उत्पन्नात मोठी वाढ करणार
( महसूल विभाग)
* शेती महामंडळाच्या खंडकरी शेतकऱ्यांना भोगवटा वर्ग १ जमिनीसाठी अधिनियमात सुधारणा
( महसूल विभाग)
