महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची जमीन वर्ग-२ मधून वर्ग-१ करण्यास, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ वापरण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची जमीन वर्ग-२ मधून वर्ग-१ करण्यास, तसेच सार्वजनिक प्रयोजनार्थ वापरण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्याची माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील जमिनी खंडकरी शेतकरी व त्यांच्या वारसांना भोगवटादार वर्ग-२ या धारणाधिकाराने वाटप करण्यात आलेल्या होत्या. ज्या खंडकरी शेतकऱ्यांनी वर्ग-१ च्या जमिनी खंडाने दिलेल्या होत्या, त्या परत मिळताना त्यांना वर्ग-२ म्हणून मिळाल्याने या जमिनींचा धारणा प्रकार वर्ग-१ करुन मिळण्याबाबत खंडकरी शेतकऱ्यांची दीर्घ कालावधीपासूनची मागणी होती. या खंडकरी शेतकऱ्यांची दीर्घ कालावधीच्या मागणीबाबत सकारात्मक विचार करुन मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडलेल्या प्रस्तावास राज्य मंत्रिमंडळाने त्यास मान्यता दिली.
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची जमीन वर्ग करण्याच्या या सुधारणेमुळे ६ जिल्ह्यांतील, १० तालुक्यामध्ये वाटप करण्यात आलेल्या ३८ हजार ३६१ एकर क्षेत्राचा धारणा प्रकार भोगवटादार वर्ग-१ असा होणार असून सुमारे २ हजार ६०० खंडकरी शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. या सुधारणेमुळे दीर्घ कालावधीपासूनची खंडकरी शेतकऱ्यांची मागणी पूर्णत्वास जाऊन शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
तसेच शेती महामंडळाची जमीन मिळण्याबाबत वेगवगळ्या सार्वजनिक प्रयोजनांसाठी ग्रामपंचायतींकडून मागणी करण्यात येत होती. परंतु सिलिंग कायद्यातील तरतुदीनुसार नगरपालिका हद्दीपासून ५ कि.मी. अंतराबाहेरील जमिनी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी देता येत नसल्याने या जमिनी ग्रामपंचायतींना देण्यास कायदेशीर अडचण निर्माण झालेली होती. शासकीय घरकूल योजना, गावठाण विस्तार योजना, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणी पुरवठा योजना या कारणांसाठीची ग्रामपंचायतींची गरज विचारात घेऊन सिलिंग कायद्यात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या सुधारणेनुसार आता ग्रामपंचायतींच्या मागणीनुसार सार्वजनिक प्रयोजनासाठी शेती महामंडळाची जमीन उपलब्ध करुन देता येईल.
