महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग महाराष्ट्र शासन आणि लातूर जिल्ह्यातील फिनिक्स फाऊंडेशन संस्थेच्या सहकार्याने मुंबईत दि. 9 जानेवारी, 2024 रोजी “शाश्वत पर्यावरण विकास” परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
यशवंतराव चव्हाण सभागृहात होणाऱ्या या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबरोबरच उद्योग क्षेत्रातील नामवंत मार्गदर्शन करणार आहेत.
श्री.पटेल यावेळी म्हणाले की, राज्य शासन पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने आपली भूमिका ठामपणे निभावत असताना आता पुढील काळात खासगी क्षेत्रातील अग्रणी उद्योगांनी देखील पुढे येऊन बांबू लागवड आणि वापर यातील संधीकडे लक्ष देऊन देशाच्या शाश्वत विकासात शासनाच्या बरोबरीने आपला वाटा उचलणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात खासगी आणि सरकारी संस्था, तसेच पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्था यांना बांबू वृक्ष लागवड आणि वापर यात असलेल्या संधीबाबत अवगत करण्यासाठी या परिषदेचा उपयोग होणार आहे .
जागतिक औद्योगिक क्रांतीमुळे मागील शतकात वाढलेले कार्बन उत्सर्जन, त्यामुळे झालेला हवामान बदल आणि त्या अनुषंगाने पृथ्वीवर येणारी संकटे ही मागील काही वर्षात आपण अनुभवत आलो आहोत. मानवी जीवनात जरी ती नित्याची बाब मानली जात असली तरी याकडे वेळीच लक्ष न दिल्यास पुढील दोन-तीन दशकांत संपूर्ण मानवजातीचे अस्तित्वच धोक्यात येणार आहे. याची प्रचिती आपल्याला मागील काही महिन्यात आली आहे. मग ती नागपूर मधील ढगफुटी असो, दुबई किंवा न्यूयॉर्क मधील प्रलय किंवा उत्तराखंड मधील भूस्खलन. लिबिया या देशात तर एरवी 18 महिन्यांत पडणारा पाऊस केवळ दोन तासांत पडल्यामुळे सव्वा लाख लोकवस्तीचे शहर वाहून गेल्याचे दिसून आले आहे. मागील दशक आणि यावर्षीचा जुलै मानवजातीच्या इतिहासातील अनुक्रमे सर्वात उष्ण दशक आणि उष्ण महिना म्हणून गणले गेले आहेत.
इंटरगव्हर्मेनटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज (IPCC) च्या अलीकडील अहवालानुसार सन २०५० पर्यंत वाढत्या तापमानामुळे समुद्रातील पाण्याच्या पातळीमध्ये वाढ होईल आणि त्यामुळे किनारपट्टीवरील शहरांचे अस्तित्व धोक्यात येईल. हवेतील कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण ४५० पीपीएम पेक्षा जास्त झाल्यास पृथ्वीवर महाविनाश संभवतो. आज हे प्रमाण सन १७५० मधील २८०पीपीएम वरुण ४२२पीपीएम वर आले आहे.
यापासून पृथ्वीचे आणि पर्यायाने मानवजातीचे संरक्षण करण्यासाठी आता आणीबाणीचे उपाय करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अलीकडील काही काळात पवनऊर्जा, सौरऊर्जा, इथेनॉल आणि तत्सम स्वच्छ इंधनांच्या वापरास चालना देऊन केंद्र आणि राज्य शासनाने या समस्येवर मात करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. परंतु समस्येची गंभीरता लक्षात घेतल्यास ते अपुरे पडत आहेत. वातावरणातील कार्बनचे प्रमाण कमी करायचे, तर प्रचंड प्रमाणात वृक्ष लागवड हा एकच शाश्वत उपाय ठरू शकतो. यासाठी लागणारी जमीन शहरांमध्ये उपलब्ध होणे शक्य नसल्याने त्यासाठी ग्रामीण भागावर लक्ष देणे गरजेचे आहे. हे लक्षात घेऊन राज्यशासनाने या समस्येवर शाश्वत तोडगा काढण्यासाठी व्यापक आणि महत्वाकांक्षी अशी बांबू -लागवड योजना आणली आहे. अतिशय शीघ्र गतीने वाढ होणाऱ्या झाडापैकी बांबू या झाडाची निवड करून त्याची १० लाख हेक्टरवर लागवड करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
पर्यावरण संरक्षणाबरोबरच या योजनेमुळे अनेक सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टे साध्य होणार आहेत. देशात बहुसंख्येने असणाऱ्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या या योजनेमध्ये बांबू रोप लागवडीसाठी प्रतिहेक्टर ७ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येत असून पाण्यासाठी विहीर पाडल्यास त्यावर अनुदानापोटी ४ लाख रुपये अधिक मिळतील. बांबूच्या विक्रीतून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न देखील वाढणार आहे. त्यामुळे ‘मनरेगा’ अंतर्गत राज्यात होणारी ही बांबू लागवड योजना संपूर्ण देशाला दिशादर्शक ठरणार आहे.
या योजनेसाठी बांबूची लागवड करण्याचे कारण म्हणजे बांबू तीन वर्षात उत्पन्न देण्यास सुरवात करतो. व ५० ते १०० वर्षापर्यंत हमखास उत्पन्न देते. बांबू हे झाड इतर झाडापेक्षा अधिक प्राणवायू निर्मिती होते. परंतु याहून सर्वात महत्वाचे म्हणजे बांबूमध्ये शाश्वत आर्थिक विकासात महत्वाची भूमिका पार पडण्याची क्षमता सर्वाधिक आहे. अशावेळी केवळ बांबू मध्येच हा बायोमास मोठ्या प्रमाणावर निर्माण करण्याची क्षमता असल्याचे दिसून आले आहे. तसेच बांबूपासून ईथेनॉल तयार करणे देखील शक्य झाले असून त्यासाठी केंद्र शासनाने नेदरलँड आणि फिनलंड च्या सहकार्याने आसाममध्ये नुमालिगढ येथे रिफाईनरीचे लोकार्पण लवकर होणार असल्याचे कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष श्री. पटेल यांनी यावेळी सांगितले.
