नाशिक विभागाच्या कामकाजाबद्दल अध्यक्षांनी व्यक्त केले समाधान
कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी या जात नोंदणीची कागदपत्रांची तपासणी केवळ महसूल अभिलेखापुरती मर्यादित न ठेवता इतर विभागाबरोबरच नागरिकांकडे उपलब्ध असलेले सबळ पुरावे किंवा नाशिक जिल्ह्याप्रमाणे पुरोहित संघ अशा संस्थांचीदेखील मदत घ्यावी, अशी सूचना शिंदे समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. तसेच नाशिक विभागाच्या व विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी यांच्या कामाबद्दल समाधान व्यक्त करून त्यांनी अभिनंदन केले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयातील नियोजन कक्षात कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी समितीची बैठक समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली, त्यावेळी न्यायमूर्ती श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, समितीचे उपसचिव विजय पवार, पोलीस आयुक्त (नाशिक शहर) संदीप कर्णिक, अँड.अजिंक्य जायभावे, जिल्हाधिकारी नाशिक जलज शर्मा, जिल्हाधिकारी अहमदनगर सिद्धराम सलीमठ, जिल्हाधिकारी धुळे अभिनव गोयल, जिल्हाधिकारी जळगाव आयुष प्रसाद , जिल्हाधिकारी नंदूरबार मनीषा खत्री, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. नाशिक आशिमा मित्तल, पोलीस अधीक्षक, नाशिक (ग्रामीण) शहाजी उमाप, उपायुक्त रमेश काळे, विठ्ठल सोनवणे, नाशिक महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदिप चौधरी यांचेसह विभागातील जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे अध्यक्ष,अपर जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी आदि उपस्थित होते.
यावेळी समितीचे अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी भूमि अभिलेख विभाग, जिल्हा निबंधक व मुद्रांक नोंदणी विभाग, शिक्षण विभाग, पोलीस, कारागृह विभाग यासह विविध विभागांकडील नोंदीबाबतही सविस्तर माहिती जाणून घेतली. संबंधित विभागांनी तसेच इतर लिपीतील नोंदीबाबत संबंधित भाषा जाणकारांची मदत घेण्यात यावी. तसेच येत्या ८ डिसेंबरपर्यंत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपला अहवाल समितीकडे पाठवावा असेही निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी संपूर्ण विभागाची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली. यामध्ये नाशिक विभागात तपासण्यात आलेली कागदपत्रे व कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा कुणबीच्या आढळून आलेल्या नोंदीबाबतची माहिती दिली. तपासलेल्या अभिलेख प्रकारामध्ये मुख्यतः जन्म मृत्यूच्या नोंदी व शैक्षणिक अभिलेख्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात, कुणबी, कुणबी -मराठा, मराठा-कुणबी नोंदी आढळून आल्या असल्याची माहितीही श्री. गमे यांनी दिली. विभागातील जिल्हा जात पडताळणी समितीने मागील पाच वर्षात वैध-अवैध ठरवलेल्या कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी जात प्रमाणपत्रांबाबतची माहिती दिली. तसेच नोंदी तपासण्यासाठी नाशिक जिल्हा पुरोहित संघ यांची देखील मदत घेण्यात येत असून सदर संघाच्या अभिलेख तपासणीसाठी शासनस्तरावरून यंत्रणा नियुक्त करून अभिलेखांचे व्यावसायिक पद्धतीने स्कॅनिंग व अपलोडिंग केल्यास महाराष्ट्र राज्यातील बऱ्याच जिल्ह्यांच्या कुणबी नोंदणी आढळून येतील असेही श्री. गमे यांनी सांगितले.
विभागीय आयुक्त श्री. गमे यांनी विभागस्तरीय समितीला काम करीत असताना आवश्यक वाटणाऱ्या बाबींची माहिती देताना समितीच्या अध्यक्षांना सांगितले की, सापडलेल्या कुणबी नोंदी स्कॅन करणे व अपलोड करणे यासाठी निधीची, मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. मोडी, उर्दू भाषेतील नोंदी वाचून मराठीत भाषांतरित करण्याकरिता मोडीवाचक, उर्दूवाचक यांना मानधन देणे अथवा तात्पुरत्या स्वरूपात कंत्राटी स्वरूपात नियुक्ती देण्याबाबत विचार व्हावा.
अनेक नोंदी ह्या जीर्ण स्वरूपात असल्याने सदर नोंदीचे जतन करण्याबाबत धोरण ठरवणे आवश्यक आहे. सापडलेल्या नोंदीचा डेटा मोठ्या प्रमाणात असल्याने सदर नोंदी स्कॅन करून वेबसाइटवर अपलोड करणेकरिता सर्व्हरवरती Space ची उपलब्धता करणे त्याबाबत आवश्यक Software, Portal , Link तांत्रिक बाबीबाबत धोरण ठरवणे आवश्यक असल्याचेही श्री गमे यांनी यावेळी बैठकीत सांगितले.
विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी यांनी आपआपल्या जिल्ह्यात कुणबी, कुणबी -मराठा, मराठा-कुणबी नोंदी शोधण्याबाबत सुरू असलेल्या कामकाजाची माहिती सादर केली. नाशिक विभागात सुरू असलेल्या या कामकाजाबाबत अध्यक्ष न्यायमूर्ती शिंदे यांनी समाधान व्यक्त केले.
