ज्या आजारावर जनजागृती सोडून जगात कुठलाही इलाज नाही त्यातील सिकलसेल हा एक आजार आहे, राज्यात त्याची रूग्णसंख्या नंदुरबार जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर आढळून येत असल्याने सिकलसेल स्कॅनिंग लॅब ही जिल्हा, राज्य आणि देशात राबवला जाणारा पहिलाच प्रयोग असून त्यामुळे एकाच वेळी दोन लाख लोकांचे सिकलसेलसाठी होणारे स्कॅनिंग हा प्रयोग संपूर्ण देशासाठी पथदर्शी ठरेल, असा विश्वास राज्याचे मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री तथा पालकमंत्री अनिल पाटील यांनी व्यक्त केला.
ते आज पुण्याच्या आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, जिल्हा सामान्य रूग्णालय व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या वतीने सिकलसेल स्कॅनिंग लॅबच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलत होते. यावेळी राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, जिल्हा परिषदेच्या सभापती हेमलता शितोळे, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावनकुमार, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेजचे लेफ्टनंट जनरल डॉ. नरेंद्र कोतवाल, ब्रिगेडीयर डॉ. मुथ्थुकृष्णन, कर्नल डॉ. उदय वाघ, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अरूण हुमणे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. नरेश पाडवी व नागरिक, व वैद्यकीय क्षेत्रातील अधिकारी व कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशातील गरीब घटकांच्या आरोग्यासाठी आयुष्मान योजनेतून सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. स्वातंत्र्यानंतर गरीबांच्या आरोग्यासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कधीही विचार केला गेला नाही, त्यातल्या त्यात सिकलसेल लॅबसाठी नंदुरबारला प्राधान्य दिल्याबद्दल प्रधानमंत्र्यांचे आभार मानत ते पुढे म्हणाले, पूर्वी सिकलसेलचे सॅंपल घेतल्यानंतर ते रिपोर्टसाठी मुंबई किंवा पुणे येथे पाठवले जात. ते रिपोर्ट प्राप्त होण्यासाठी सुमारे आठ दिवसांचा कालावधी जात असे, तोपर्यंत त्या रुग्णावर कोणते इलाज करायचे यावर ठोस निर्णय घेता येत नव्हता. परंतु आता या लॅबच्या माध्यमातून तात्काळ रिपोर्ट प्राप्त करून सिकलसेल पॉझिटिव्ह रूग्णावर तात्काळ कोणती काळजी घ्यावी याची दिशा निश्चित करता येणार आहे. या उपक्रमासाठी रूग्णाच्यी स्कॅनिंगसाठी प्रत्येकी 180 रुपये इतका खर्च अपेक्षित असून त्यासाठी व या लॅबच्या अनुषंगिक साधनसामुग्रीसाठी जिल्हा नियोजनाच्या माध्यमातून, मदत, पुनर्वसन तसेच आपत्ती व्यवस्थापनाच्या राज्याच्या निधीतून काही तरतूद करता येत असेल तर ती निश्चितच केली जाईल. त्याचबरोबर जनआरोग्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या पुनर्विनियोजननातून जे काही करता येईल ते करण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, शासकीय वैद्यकीय क्षेत्रात काम करणारे कर्मचारी,अधिकारी हे भाग्यवान आहेत, त्यांना आपल्या उपजीविकेच्या माध्यमातून सर्वसामान्य, गरीब जनतेची आरोग्य सेवा करण्याची संधी लाभली आहे. सिकलसेल या आजारावर केवळ जनजागृती हाच फक्त इलाज असून त्यासाठी स्थानिक बोलीभाषेतील लोककलेतून जनजागृती करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनातून प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश यावेळी त्यांनी सांगितले.
संपूर्ण जिल्ह्याच्या सिकलसेल स्कॅनिंगचा खर्च आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून करणार – डॉ. विजयकुमार गावित
आर्म्ड फोर्सेस वैद्यकीय महाविद्यालयामार्फत लोन बेसिस सुरू करण्यात आलेली ही लॅब काही कालावधीत सुमारे 2 लाख लोकांचे स्कॅनिंग करणार आहे. एका दिवसाला 11 हजार नागरिकांचे स्कॅनिंग केले जाणार आहे. परंतु तेवढ्यावरच न थांबता जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांचे स्कॅनिंग केल्यास त्यासाठी येणाऱ्या खर्चाची जबाबदारी आदिवासी विभागामार्फत उचलण्यात येईल. तसेच अशा प्रकारची लॅब कायमस्वरूपी जिल्ह्यात उभारण्यासाठी जे काही सहकार्य जिल्हा प्रशासनास लागेल ते सर्वतोपरी आदिवासी विकास विभागाकडून करण्याचा विश्वास देताना राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित म्हणाले, या लॅबमुळे वैद्यकीय महाविद्यालयाचे, नर्सिंग कॉलेजचे विद्यार्थ्यांना या लॅबचे कामकाज व तंत्र शिकता येणार आहे. सिकलसेल या आजारावर जनजागृतीसाठी पुढील दिशा आणि या आजाराची अनुवंशिकता रोखण्यास शासन व प्रशासनास निश्चितच यश प्राप्त होणार आहे. प्रत्येक गाव, पाडा, घर, शाळा, महाविद्यालयांचे सिकलसेल स्कॅनिंग या लॅबच्या माध्यमातून होईल, जिल्ह्यातील नागरिकांच्या आनंदी आणि सुखी, निरोगी जीवनाची नांदीच ही लॅब ठरणार आहे.
यावेळी जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांनी मनोगत व्यक्त केले तर लेफ्टनंट जनरल डॉ. नरेंद्र कोतवाल यांनी प्रास्ताविक केले.
