जम्मू आणि काश्मीर येथून कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय वैध की अवैध? याबद्दलचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयात आज वाचण्यात आला . केंद्र सरकारच्या कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालय महत्त्वपूर्ण निकाल देण्यात आला असून सुप्रीम कोर्टाने या याचिका फेटाळल्या आहेत.सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य होता असे म्हणत हे कलम पुन्हा बहाल करता येणार नाही असे कोर्टाने म्हटले आहे.
कलम ३७० हे संविधानात अस्थाई होते. तसेच जम्मू- काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. यामुळे कलम ३७० काढण्याचा निर्णय संविधानाला धरुनच होता. राष्ट्रपतींकडे कलम ३७० हटवण्याचा अधिकार आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आज हा निर्णय दिला आहे. यासंदर्भात नियुक्त केलेल्या पाच जणांच्या खंडपीठात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड होते. विशेष म्हणजे हा निकाल देताना तीन वेगवेगळे निर्णय देण्यात आले परंतु सर्वांचा निकालाचा सार एकच आहे.
या तीन निकालांचा सारांश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी यावेळी वाचून दाखवला.जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेच्या शिफारशीनंतरच राष्ट्रपतींनी कलम ३७० वर कोणताही आदेश जारी करणे आवश्यक नाही.कलम ३७० रद्द करून, नवीन व्यवस्थेने जम्मू आणि काश्मीरला उर्वरित भारताशी जोडण्याची प्रक्रिया मजबूत केली आहे.तसेच आता जम्मू काश्मीरमध्ये 30 सप्टेंबर 2024 पूर्वी निवडणुका घ्या असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
