हिवाळी अधिवेशनाचा आज सहावा दिवस आहे. आज नागपूर विधानभवनात राज्यातल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन योजनेच्या मुद्यावरून आधिवेशन गाजण्याची शक्यता आहे. राज्यातील १७ लाख शासकीय कर्मचारी संपावर गेले आहेत. आज या मुद्द्यावरुन गदारोळ माजण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान काल कर्मचारी संघटनेसोबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची बैठक झाली, मात्र या बैठकीत कोणतीही ठोस तारीख न दिल्याने संघटना संपावर ठाम आहेत. राज्य सरकारने आश्वासन लेखी स्वरूपात द्यावे किंवा मग अधिवेशनादरम्यान पटलावर हा विषय चर्चेला घेऊन यावर योग्य तोडगा काढण्या संदर्भात निर्णय घ्यावा अशी संघटनांची मागणी आहे.जुन्या पेन्शन संदर्भात जुना अहवाल प्राप्त झालेला आहे.. तो बघून मार्च अधिवेशनापर्यत तोडगा काढू असं मुख्यमंत्री शिंदे यांनी संघटनांना आश्वासन दिले होते. परंतु कर्मचाऱ्यांचे समाधान न झाल्याने ते संपाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत.
राज्य सरकारने मागील सहा महिन्यांपासून कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नाही. आम्ही राज्य सरकारला बराच अवधी दिला. त्यानंतरही आमची मागणी मान्य झाली नाही. यामुळे आमच्या न्याय हक्कासाठी आम्हाला आंदोलनाला सामोरे जावे लागत आहे, असे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले आहे.
एकीकडे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. त्याचबरोबर राज्यातील शासकीय रुग्णालयातील परिचारिकांनीही संप पुकारला आहे. यामुळे राज्यातील आरोग्य व्यवस्था सलाईनवर गेली आहे. निवृत्तिवेतन आणि निवृत्तीचे वय वाढवण्याची मागणीसाठी हा संप सुरु केला आहे. या संपात पुणे जिल्ह्यातील एक हजार परिचारिका सहभागी झाल्या आहेत .
