राज्यात सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या कामांची प्रगती जाणून घेता यावी, यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत लवकरच पोर्टल सुरू करण्यात येत असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विधानसभेत सांगितले. जानेवारी महिन्यात हे पोर्टल सुरू होणार असून या माध्यमातून नागरिकांना पारदर्शकपणे कामांची प्रगती पाहता येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सदस्य डॉ. किरण लहामटे यांनी रस्त्यांच्या कामाचा दर्जा चांगला राखण्याबाबत लक्षवेधी मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री राम सातपुते, ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी सहभाग घेतला.
राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास विभाग, प्रधानमंत्री सडक योजना तसेच मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना अशा विविध योजनांच्या माध्यमातून रस्त्यांची कामे होत असतात. यांचे निकष आणि नियमही त्यानुसार वेगवेगळे असतात. राज्यात प्रलंबित असलेल्या विविध रस्त्यांच्या कामांना मागील दीड वर्षात निधी उपलब्ध करून ते विहित कालावधीत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जेथे अडचणी असतील त्या जाणून घेऊन कार्यवाही केली जात आहे. राज्यातील विविध भागात भौगोलिक परिस्थितीनुसार कामे करण्याचे तंत्रज्ञान वेगवेगळे असते. त्यानुसार केवळ काम देऊन न थांबता विभागामार्फत कामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर देखरेख ठेवली जात आहे. पूर्ण झालेल्या रस्त्यांवर खड्डे पडले असतील अथवा कामात दिरंगाई होत असेल, देखभाल दुरुस्ती कालावधीमध्ये दुरूस्ती केली जात नसेल तर अशा कंत्राटदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेऊन सूचना दिल्या जातील. त्यानंतरही दिरंगाई होत असल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असेही श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.
राज्यातील कामांच्या सद्यस्थितीबाबत माहिती देताना मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाची सुमारे ३०० कोटींची २०० कामे मंजूर असून त्यातील ८२ कामे पूर्ण तर ३९ कामे प्रगतीपथावर आहेत. ७९ कामांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून १४७ कामे मंजूर असून ९५ कामे पूर्ण झाली आहेत. ४४ कामे प्रगतीपथावर तर पाच कामे निविदास्तरावर आहेत. प्रधानमंत्री सडक योजनेची १२ कामे पूर्ण झाली असून मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत मंजूर २८ कामांपैकी २२ पूर्ण तर सहा कामे प्रगतीपथावर असल्याचे त्यांनी लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.
00000
बी.सी.झंवर/वि.सं.अ.
———————–
प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी करा– मंत्री उदय सामंत
नागपूर, दि. १९ – नवी मुंबई परिसरात सिडकोमार्फत प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत विविध गृहनिर्माण योजना राबविण्यात येत आहेत. या कामांमुळे निर्माण होणारी धूळ, प्रदूषण कमी करण्यासाठी सिडको तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत उपाययोजना करण्यात येत आहेत. या उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी निर्देश देण्यात येतील, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य अमीन पटेल यांनी नवी मुंबईत सुरू असलेल्या बांधकामामुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य बच्चू कडू, श्रीमती प्रतिभा धानोरकर यांनी सहभाग घेतला.
लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री श्री सामंत म्हणाले, सिडको तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था करीत असलेल्या उपाययोजनांमुळे नवी मुंबईतील धुळीचे प्रमाण कमी होत आहे. यासंदर्भात कंत्राटदारांना देखील कायदेशीररित्या दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सर्वसामान्यांना धुळीचा त्रास होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येत आहे. अती प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची सूचना पर्यावरण विभागास केली जाईल तसेच अशा कंपन्यांबाबतचा अहवाल पुढील अधिवेशनात सादर केला जाईल, असे मंत्री श्री. सामंत यांनी अन्य एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
00000
बी.सी.झंवर/वि.स.अ.
———————
मुंबईच्या डोंगरीतील उपकरप्राप्त इमारत दुरुस्तीची चौकशी– मंत्री अतुल सावे
नागपूर, दि. १९ : मुंबईतील डोंगरी भागातील उपकरप्राप्त इमारत ६-६अ च्या दुरुस्तीचे काम न करता म्हाडाने बिले अदा केले असल्यास त्याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले.
या उपकरप्राप्त इमारतीची २०१८ मध्ये दुरुस्ती न करता म्हाडाने कामाची बिले अदा केल्याबाबत सदस्य अमीन पटेल यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला त्याला उत्तर देताना ते बोलत होते. या दोन इमारतींच्या दुरुस्तीची प्रक्रिया सुरू आहे. म्हाडाकडे निधी उपलब्ध आहे. रहिवाश्यांनी वास्तू विशारद (आर्किटेक्ट) सूचवावा, त्याप्रमाणे दुरुस्तीचे काम केले जाईल. फातिमा मंझील इमारतीबाबतही वास्तुशास्त्रज्ञ सुचवून त्यानुसार काम केले जाईल. तसेच डोंगरी भागातील वार्डात मागच्या पाच वर्षात झालेल्या दुरुस्ती कामाचे अहवाल मागवले जातील, असेही मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले.
यापूर्वीच म्हाडाला अर्थसंकल्पात ७९ कोटी रूपये, पावसाळी अधिवेशनात ९५ कोटी रूपये आणि हिवाळी अधिवेशनात ९८ कोटी रुपये निधी मिळाला आहे. विकास कामासाठी निधी कमी पडणार नाही. म्हाडातील रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया सुरू आहे. जाहिराती काढण्यात आल्या आहेत. लवकरच पदे भरले जातील, असे मंत्री श्री. सावे यांनी स्पष्ट केले.
