विधानसभा लक्षवेधी,हिवाळी अधिवेशन 

कंत्राटी कामगारांना नियमित वेतन मिळण्याबाबत सूचना दिल्या जातील– कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे

नागपूर, दि. २० – कंत्राटी कामगारांना नियमित वेतन मिळावे, यासाठी सर्व संबंधित विभागांना सूचना दिल्या जातील, असे कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी विधानसभेत सांगितले. कंत्राटी कामगारांना नियमित कामगारांप्रमाणेच सक्षम कारणाशिवाय कामावरून कमी करू नये, तसेच कामावरून कमी करण्यापूर्वी नोटीस दिली जावी आदी बाबींसंदर्भात संरक्षण देणारे विधेयक आणण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

सदस्य प्रकाश आबिटकर यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सदस्य बच्चू कडू यांनी या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

कामगार मंत्री डॉ. खाडे म्हणाले, कंत्राटी कामगार हा कायमस्वरूपी नसल्याने त्याला आवश्यकतेनुसार कामावरून काढता येऊ शकते. तथापि त्यासाठी सक्षम कारण असणे आवश्यक आहे. अशा कामगारांना कामावरून कमी करण्यापूर्वी पूर्वसूचना देण्याबाबत संबंधित कंपन्यांना सूचित केले जाईल. कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी दिला आहे किंवा नाही याची शासनामार्फत पडताळणी केली जात असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

राजपूत समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याबाबत १५ जानेवारीपर्यंत निर्णय घेऊ– मंत्री अतुल सावे

नागपूर, दि. २० – राजपूत समाजाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली २५ जुलै २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याबाबत तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. याअनुषंगाने १५ जानेवारीपूर्वी याबाबत निर्णय घेऊन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव सादर केला जाईल, असे इतर मागास, बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य श्रीमती श्वेता महाले यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य जयकुमार रावल यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. सावे म्हणाले, राजपूत समाजाच्या उन्नतीसाठी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याबाबत वारंवार मागणी होत आहे. शासन देखील याबाबत सकारात्मक असून मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली या अनुषंगाने बैठक घेऊन त्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे.

०००

अनाथ बालकांच्या कल्याणासाठी शासन प्रयत्नशील – मंत्री आदिती तटकरे

नागपूर, दि. २० : अनाथ बालके ही शासनाची जबाबदारी असून त्यांच्या कल्याणासाठी शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्नशील असल्याचे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानसभेत सांगितले. जिल्हा नियोजन समितीमधील तीन टक्के निधी महिला व बालविकासासाठी राखीव ठेवण्यात येतो. याबाबत झालेल्या खर्चाचा आढावा घेऊन हा निधी वापरण्यामध्ये अधिक सुलभता आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

सदस्य बच्चू कडू यांनी अनाथ बालकांसाठी विविध योजना राबविण्यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री आशिष जयस्वाल, रोहित पवार आदींनी सहभाग घेतला.

शासनामार्फत अनाथांच्या आरक्षणासाठी त्यांची वर्गवारी करणे, उपलब्ध जागांच्या एक टक्का इतके आरक्षण देणे, अनाथांना मागासवर्गीयांप्रमाणे पर्सेंटाइल लागू करणे, शासकीय नोकरीमध्ये टायपिंग प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी दोन वर्षांपर्यंत मुदत देणे, बाल न्याय निधीमधून उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती करणे, पिवळी शिधापत्रिका देणे, १८ वर्षांवरील अनाथांना संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ देणे आदी महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले असल्याचे मंत्री कु. तटकरे यांनी सांगितले.

राज्यात सद्यस्थितीत ६४४७ अनाथांना प्रमाणपत्र वितरित केली आहेत तर ११५ अनाथांना शासकीय नोकरीमध्ये संधी मिळाली आहे. पिवळ्या शिधापत्रिकेच्या आधारावर अनाथांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ अनुज्ञेय होतो. बालगृहातून बाहेर पडावे लागलेल्या मुला-मुलींसाठी राज्यात सध्या मुलींचे एक तर मुलांची सहा अनुरक्षणगृहे कार्यरत असून यासाठीची मंजूर प्रवेशित क्षमता ६५० इतकी आहे. त्यापैकी जवळपास ५१४ जागा रिक्त आहेत. केंद्र सरकारच्या ‘मिशन वात्सल्य’ योजनेअंतर्गत या प्रवेशितांना दरमहा चार हजार रुपये इतका भत्ता देण्यात येतो, अशी माहिती मंत्री कु.तटकरे यांनी दिली. एकल महिलांना एका छताखाली लाभ देण्यासाठी मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण योजनेअंतर्गत प्रयत्न करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी या अनुषंगाने उपस्थित झालेल्या अन्य एका प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी सांगितले.

शेगाव पंढरपूर महामार्गावरील पुलांच्या कामांना गती देणार– मंत्री शंभूराज देसाई

नागपूर, दि. 20 : शेगाव पंढरपूर हा राष्ट्रीय महामार्ग 450 किमी लांबीचा असून या मार्गावर जालना व बीड जिल्ह्यातील पुलांची प्रलंबित असलेली कामे एका महिन्यात सुरू करण्यास कंत्राटदारास सांगण्यात येईल, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य बबनराव लोणीकर यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याबाबतच्या उत्तरात मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, या रस्त्याचे जवळपास ९५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. जोड रस्त्याच्या भूसंपादनाचा प्रश्न प्रलंबित असल्याने पुलांची कामे थांबली आहेत. भूसंपादनाबाबतची कार्यवाही तातडीने करण्यात येईल. तथापि यासाठी पुलाचे काम थांबविणे योग्य नसून हे बंद असलेले काम एका महिन्यात सुरू करण्याबाबत संबंधित कंत्राटदारास सांगण्यात येईल. त्यानंतर काम सुरू न झाल्यास कारणे दाखवा नोटीस बजावून दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. तसेच या प्रकरणी कोणी अधिकारी दोषी असल्याचे आढळल्यास त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येईल, असे श्री. देसाई यांनी स्पष्ट केले. या कामाच्या अनुषंगाने संबंधित लोकप्रतिनिधींसमवेत एका महिन्यात बैठक आयोजित करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील व्यवहाराची चौकशी– मंत्री दिलीप वळसे पाटील

 नागपूर, दि.२० : चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील व्यवहाराची चौकशी गतीने पूर्ण केली जाईल, असे सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य प्रतिभा धानोरकर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना ते बोलत होते.

सहकार मंत्री श्री. वळसे पाटील पुढे म्हणाले, चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची मुदत २०१७ मध्ये संपली आहे. दरम्यानच्या काळात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याने या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. ही स्थगिती जोपर्यंत उठत नाही तोपर्यंत सहकार कायद्यानुसार बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक घेता येणार नाही आणि त्या बँकेवर प्रशासक सुद्धा नेमता येणार नाही. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे संचालक मंडळ कायम राहील. या बँकेच्या संचालकांवरील गुन्ह्यासंदर्भात चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहे. या चौकशीमधून सत्य समोर आणण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. तसेच या बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची भूमिका तपासली जात असल्याचे श्री. वळसे पाटील यांनी सांगितले.

या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी गतिमान पद्धतीने पूर्ण केली जाईल. आवश्यकता असल्यास या बँकेचे टेस्ट ऑडिट सुद्धा केले जाईल. त्याचा निर्णय साधारणतः एक महिन्याच्या आत येईल. टेस्ट ऑडिट झाल्यानंतर सर्व बाबींची चौकशी करून उच्च न्यायालयातील स्थगिती उठून बँकेच्या निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे मंत्री श्री. वळसे पाटील यांनी सभागृहात सांगितले.

मुंबई एपीएमसीमधील चटई क्षेत्र प्रकरणी न्यायालयात शपथपत्र दाखल करणार– मंत्री अब्दुल सत्तार

 नागपूर,दि. २० : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती नवी मुंबई येथील विकास टप्पा दोन मार्केट एक या मार्केटमधील चटई क्षेत्र वाटप प्रकरणी आठ दिवसात उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले जाईल, अशी माहिती पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य महेश शिंदे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. श्री. सत्तार पुढे म्हणाले की, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये ४६६ गाळेधारकांना एफएसआयचे वाटप केले आहे. अशा या गाळेधारकांकडून फरकाची रक्कम वसूल करण्याची सर्वांना नोटीस पाठविण्यात आलेली आहे.  या प्रकरणी न्यायालयात आठ दिवसाच्या आत विभागाकडून शपथपत्र दाखल केले जाईल आणि न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल. तसेच संपूर्ण चौकशी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

याप्रकरणी सीनियर कौन्सिल नेमून सर्व  माहिती न्यायालयाला दिली जाईल. याप्रकरणी अधिकाऱ्यांचीही चौकशी केली जाईल, असेही मंत्री श्री. सत्तार यावेळी म्हणाले.