राज्यात कोरोनाच्या ‘जेएन-१’ या नवीन व्हेरियंटचे रुग्ण आढळले असले, तरी नागरिकांनी घाबरून न जाता कोविड अनुरूप वर्तणुकीचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी केले आहे.
‘जेएन-१’ साठी आरोग्य यंत्रणा सज्ज असून, संशयित रुग्णांच्या चाचण्या वाढविण्याचे, त्यांचे सर्वेक्षण अधिक सक्षम करण्याचे आणि त्यांच्यावर आवश्यक ते उपचार करण्याचे त्याचप्रमाणे जिल्हा स्तरावर रुग्णालयांतील यंत्रणेचे गांभीर्याने मॉकड्रिल करून तीन दिवसांत याविषयीचा अहवाल सादर करण्याचे असे निर्देश प्रा. डॉ. सावंत यांनी आरोग्य विभागाला दिले आहेत.
जेएन-१’ या नवीन व्हेरियंटच्या वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. सावंत यांनी आरोग्य विभागाच्या तयारीचा पुणे येथे आढावा घेतला. आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, आयुक्त तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानचे संचालक धीरज कुमार, सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिकांचे आयुक्त, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक तसेच आरोग्य विभागाचे सर्व प्रमुख अधिकारी बैठकीला दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
‘जेएन-१’ हा व्हेरियंट धोकादायक नसला तरी आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी सर्व तयारीनिशी सतर्क राहण्याच्या सूचना डॉ. सावंत यांनी दिल्या. नागरिकांमध्ये अफवा पसरून भीतीचे वातावरण निर्माण होणार नाही याची काळजी जिल्हा स्तरापासून घेण्यात यावी. यासाठी नागरिकांमध्ये जागरुकता निर्माण करावी. ‘जेएन-१’वर नियंत्रण मिळविण्यासाठी जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील सर्व आरोग्य संस्थांचे गांभीर्याने आणि वस्तुस्थितीला धरून मॉकड्रिल करावे. हलगर्जीपणा न करता आरोग्य यंत्रणा, विलागीकरण कक्ष, ऑक्सिजनची सुविधा, अतिदक्षता विभाग, व्हेंटीलेटर आणि महत्त्वाची उपकरणे कार्यरत असल्याबाबत प्रत्यक्ष जाऊन तपासणी करावी आणि त्याबाबतचे व्हिडिओ तयार करून राज्य स्तरावरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठवावेत. प्रत्येक जिल्ह्यात संशयित रुग्णांच्या चाचण्यांची संख्या वाढविण्याची गरज असून चाचणी, सर्वेक्षण आणि उपचार या त्रिसूत्रीचा अवलंब करावा, अशा सूचना डॉ. सावंत यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.
नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी समाजमाध्यमासह जिल्हा रुग्णालय, आपला दवाखाना येथे फलक लावण्यात यावेत. त्याचप्रमाणे नागरिकांमध्ये चुकीची माहिती पसरू नये यासाठी माध्यमांना माहिती देण्यासाठी एका नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. या अधिकाऱ्यामार्फतच याविषयीची अधिकृत माहिती देण्यात यावी. जेणेकरून अफवा आणि चुकीची माहिती प्रसारित होणार नाही. प्रसारमाध्यमांनीही याविषयीचे वृत्त देताना वस्तुस्थितीची पडताळणी करावी आणि नागरिकांमध्ये विनाकारण भीती पसरेल अशी चुकीची माहिती प्रसारित करू नये, असे आवाहन त्यांनी केले.
