विदर्भातील ४७ सिंचन प्रकल्पांना आज १८ हजार ३९९ कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून विदर्भातील एकूण २ लाख २३ हजार ४७४ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाची बैठक उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झाली. या बैठकीत सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या. तसेच यावेळी कृष्णा पाटबंधारे विकास महामंडळ, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाची बैठक झाली. या बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितिन करीर, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
सिंचन प्रकल्पाचा दायित्व खर्च १०० टक्के किंवा १० कोटी पेक्षा जास्त होत असेल, तर त्या ठिकाणी नव्याने निविदा काढण्याच्या सूचना देऊन उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले की, या निविदा प्रक्रियांसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करावी. त्या उच्चस्तरीय समितीने नवीन निविदा मान्यता द्यावी. प्रकल्पाचा सर्वाधिक खर्च हा भूसंपादन प्रक्रियेवर होत आहे. भू संपादनाची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी. न्याय प्रविष्ट प्रकरणांमध्ये रक्कम न्यायालयात भरावी. त्यानंतर उच्चस्तरीय समिती गठित करून तडजोडीसाठी येणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांशी तडजोड करावी. भूसंपादनाच्या मोबदल्यात देण्यात येणाऱ्या रकमेवरील व्याज दर बँके प्रमाणे देण्याचा प्रस्ताव तयार करून तो केंद्राच्या मान्यतेसाठी सादर करावा. महसूल विभागाने मुदतीत प्रस्ताव पाठवावेत. मुदतीत प्रस्ताव न पाठविणाऱ्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करावी, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, दोन वर्षांच्या कालावधीत निधी खर्चाचे नियोजन करावे, सिंचन प्रकल्पाचा खर्च न झालेला निधी दोन वर्षानंतर पुनर्वसनासाठी खर्च करावा. धरणाच्या भिंतीवर तसेच जलाशयाच्या भागात तरंगते सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याबाबत विचार व्हावा. यातून पाटबंधारे विभागाला महसूल मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी जिंगाव मध्यम प्रकलपातील प्रकल्पग्रस्तांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या बेसिक या ऑनलाईन प्रणालीचे व या प्रणालीच्या लोगोचे अनावरण करण्यात आले. या प्रणालीच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्तांना त्यांचे दाखले ऑनलाइन मिळणार आहेत.
