भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करताना राज्याच्या सर्वांगीण विकासात महत्वाचे क्षेत्र असणाऱ्या ऊर्जा विभागाची भूमिका मोलाची असणार आहे. त्यामुळे ऊर्जा विभागाच्या तीनही कंपन्यांनी ऊर्जा क्षेत्रातील पायाभूत विकासाचा सन २०३५ पर्यंतचा एकत्रित रोडमॅप पुढील तीन महिन्यांत सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृहात उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाच्या सूत्रधारी कंपनीच्या तीनही संचालक मंडळाची बैठक आज झाली. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. या बैठकीला प्रधान सचिव तथा महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. पी अनबलगन, महापारेषणचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीवकुमार, स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक उपस्थित होते.
राज्यात औद्योगिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक वाढणार आहे हे सांगून श्री. फडणवीस म्हणाले, महाजेनकोने सर्व अंगाने ऊर्जा निर्मिती वाढविण्यासाठी अधिक वेगाने काम करणे आवश्यक आहे. कोराडी, पारस व इतर ठिकाणी ऊर्जा निर्मिती वाढविण्यासाठी व्यवहार्यता तपासावी. आपल्याला निरंतर आणि गुणवत्तापूर्ण वीज कशी देता येईल याचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करणे महत्वाचे आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील यंत्रे ही खूप महागडी व जास्त वीज घेणारी असतात. त्यामुळे त्यांना अखंडित वीज पुरवठा करणे आवश्यक ठरते. अन्यथा ही यंत्रे निकामी होतात.
त्याचबरोबर भूमिगत वितरण प्रणाली करण्यावर भर द्यावा. प्रथम २५ टक्के भूमिगत प्रणाली करुन त्याचा अभ्यास करावा. वितरण खर्च किती वाढतो, वीज गळती किती कमी होते याचा अभ्यास करुन त्याअनुषंगाने नियोजन करावे. जादा भार असणाऱ्या वितरण वाहिन्या कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन आणि कालबद्ध योजना आखावी. त्याचबरोबर असुरक्षित विद्युत ढाचे दूर करण्यासाठी सीएसआर निधी वापरावा,जेणेकरून यामुळे होणारे मृत्यू कमी करता येतील, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
