काँग्रेसचे दिग्गज नेते आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांना दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला असून त्यांना जामीन आणि शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणीही सत्र न्यायालयाने नाकारली आहे. त्यामुळे सुनिल केदार यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे.
मागील आठवड्यात ट्रायल कोर्टाने केदार यांच्यासह सहा आरोपींना नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी पाच वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. यांनतर मंगळवारपासून सत्र न्यायालयात दोषसिद्धीला स्थगितीसह जामिनावर सुनावणी सुरू होती.
हा गंभीर स्वरूपाचा घोटाळा असून यामध्ये जामीन देणे हे चुकीचे ठरेल असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. या प्रकरणात आत्तापर्यंत ५३ साक्षीदार तपासण्यात आले आहेत. तसेच कागदपत्र पुरावे स्वरूपात जोडण्यात आले आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. तसेच या घोटाळ्यात गरीब शेतकऱ्यांचा पैसा आहे. त्यामुळे या प्रकरणात शिक्षेला जामीन दिल्यास किंवा स्टे दिल्यास समाजात चुकीचा संदेश जाईल, असेही न्यायालयाने म्हणले आहे.
केदार यांना नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणात पाच वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेसह १२.५० लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. या प्रकरणात सुनील केदार यांच्यासह सहा जणांना ही शिक्षा सुनावली आहे. तर या प्रकरणातून तीन जणांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.
