एनडीसीसी बँकेच्या १५३ कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी न्यायालयाने माजी मंत्री आणि आमदार सुनील केदार यांना पाच वर्षाच्या तुरुंगवासाची तसेच १२ लाख ५० हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. शिक्षा झाल्यानंतर सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द झाली आहे. आता जामिनासाठी सुनील केदार यांनी उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली आहे.९ जानेवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सुनील केदार यांच्या जामिनावर सुनावणी पार पडणार आहे. उच्च न्यायालयाने सुनील केदार यांच्या जामीन अर्जावर राज्य सरकारला नोटीस देखील देण्यात आली असून ६ जानेवारीपर्यंत या नोटिशीवर उत्तर सादर करण्यासाठी सांगण्यात आले आहे. ९ जानेवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीमध्ये सुनील केदार यांना दिलासा मिळणार की त्यांची शिक्षा कायम राहणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
नेमके प्रकरण काय ?
सुनील केदार हे नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर मतदारसंघाचे काँग्रेस पक्षाचे आमदार आहेत. नागपूर जिल्हा बँकेच्या रोखे घोटाळ्याप्रकरणी २२ डिसेंबर रोजी न्यायालयाने निकाल दिला. यामध्ये माजी मंत्री आणि आमदार सुनील केदार हे देखील दोषी ठरले आहेत. या प्रकरणी नागपूर सत्र न्यायालयाने सुनील केदार यांना ५ वर्षाचा सश्रम कारावास आणि १२ लाख ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. सर्वोच न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, दोन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीची शिक्षा सुनावली गेल्यास विधिमंडळ सदस्याला आमदारपदावर राहता येत नाही. त्या नियमानुसार, केदार यांची आमदारकी रद्द करण्यात आल्याचे राज्य सरकारच्या राजपत्रात म्हणण्यात आले आहे. केदार यांचा जामीन अर्ज नागपूर सत्र न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर केदार यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जामिनासाठी अर्ज केला आहे.
