गौतम अदानी आणि अदानी समूहावर २०२३ या वर्षात आरोपांच्या फैरी झाडण्यात आल्या होत्या. अमेरिकेतील हिंडेनबर्ग या संस्थेने अदानी समूहावरअनियमिततेचे आरोप केले होते. त्या आरोपांची चौकशी सुरु होती. या आरोपांची चौकशी एसआयटी मार्फत केली जावी अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती, त्यावर न्यायालयाने आपला निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली असून एसआयटी तपासाला नकार दिला आहे. तसेच सेबी या चौकशीसाठी एक सक्षम यंत्रणा असून, सेबीच्या तपासामध्ये सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही असे, कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. तसेच न्यायालयाने उर्वरित २ प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी सेबीला २ महिन्यांची मुदत दिली आहे.
सेबीने २४ पैकी २२ प्रकरणांची चौकशी पूर्ण केली आहे. उर्वरित प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी सेबीला कोर्टाने मुदत दिली आहे. हिंडेनबर्ग-अदाणी प्रकरणी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, OCCPR च्या अहवालाच्या आधारावर सेबीच्या तपासावर शंका घेता येणार नाही. तसेच सेबीकडे असणारा तपास एसआयटीकडे सोपवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
हिंडेनबर्ग या रिसर्च संस्थेने अदानी समूहावर अनियमिततेचे आरोप केले होते. त्यानंतर विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका करण्यास सुरुवात केली. केंद्र सरकार अदानी समूहाला वाचवत असल्याचा विरोधकांचा आरोप होता. या आरोपणामुळे अदानी समूहाचे शेअर्स धडाधड कोसळले होते. यामुळे कंपनीला आर्थिक नुकसान झाले. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. अदानी समूहाने हे सर्व आरोप फेटाळले होते.
