काठमांडू : काठमांडू आणि नवी दिल्ली यांनी गुरुवारी वीज व्यापारावर दीर्घकालीन करार केला, ज्याचा एक भाग म्हणून नेपाळ पुढील दहा वर्षांत भारताला 10,000 मेगावॅट वीज निर्यात करणार आहे. नेपाळचे ऊर्जा, जलसंपदा आणि पाटबंधारे मंत्री शक्ती बहादूर बस्नेत यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. तसेच ऊर्जा, जलसंपदा आणि पाटबंधारे मंत्रालयाचे सचिव गोपाल सिग्देल आणि भारताचे ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल यांनी दोन्ही देशांच्या वतीने करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
गेल्या वर्षी 31 मे ते 3 जून या कालावधीत पंतप्रधान पुष्पकमल दहल यांच्या भारत भेटीदरम्यान वीज निर्यातीबाबत द्विपक्षीय समझोता झाला होता. या भेटीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताची दीर्घकालीन वचनबद्धता व्यक्त केली होती. त्यावेळी दोन्ही राष्ट्रांमध्ये एकमत झाले होते.
भारतातील मंत्रिमंडळाने या संदर्भात दोन्ही शेजारील देशांदरम्यान झालेल्या सामंजस्य कराराला आधीच मान्यता दिली आहे. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस जयशंकर यांच्या गुरुवारपासून सुरू असलेल्या दोन दिवसीय दौऱ्यादरम्यान या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. पुढे, या करारामुळे, भारतातील विविध सरकारी आणि खाजगी संस्था नेपाळसोबत अल्प-मुदतीच्या, मध्यम-मुदतीच्या आणि दीर्घकालीन करारांद्वारे वीज व्यापारात गुंततील. तसेच नेपाळमधील खाजगी क्षेत्र देखील आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर वीज आयात आणि निर्यातीत सहभागी होऊ शकतात.
गेल्या वर्षी नेपाळच्या पंतप्रधानांच्या भारत भेटीदरम्यान जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी ऊर्जा निर्यात करार ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण असल्याचे म्हटले आहे. तर पुढील 12 वर्षात 28,000 मेगावॅट वीज निर्मिती करण्याच्या उद्देशाने नेपाळने आधीच ऊर्जा विकास धोरण आखले आहे.
ऊर्जा क्षेत्रात दोन्ही देशांमधील अर्थपूर्ण सहकार्य सुरू झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त करत बस्नेत यांनी याला तार्किक निष्कर्षापर्यंत नेण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
येत्या 10 वर्षात 10,000 मेगावॅट वीज निर्यात करण्याचा करार दोन्ही देशांमधील संबंधांना नव्या उंचीवर घेऊन जाईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे. तसेच विविध क्षेत्रातील मोठ्या प्रकल्पांमध्ये आणखी गुंतवणुकीची आशा व्यक्त करताना ऊर्जामंत्र्यांनी भारतीय अधिकाऱ्यांना इतर प्रकल्पांना गती देण्याचे आणि ते निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे.
