पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वडिलांबाबत केलेल्या अपमानास्पद वक्तव्याबद्दल काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेरा यांना मोठा धक्का बसला आहे. पवन खेरा यांनी आपल्यावर दाखल झालेले एफआयआर आणि फौजदारी कारवाई रद्द व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र सर्वोच्च नायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यांच्यावरील कारवाई रद्द करण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. पवन खेरा यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान या खंडपीठाने खेरा यांच्यावरील एफआयआर आणि फौजदारी कारवाई रद्द करण्यास नकार दिला.
पवन खेरा यांनी आपल्या एका पत्रकार परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नावाचा उल्लेख ‘नरेंद्र गौतम दास मोदी’ असा चुकीच्या पद्धतीने केला होता. त्यांनतर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता. या विरोधात खेरा यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. १७ ऑगस्ट २०२३ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पवन खेरा यांची याचिका फेटाळून लावली होती. चौकशीमध्ये तपास अधिकाऱ्याने गोळा केलेल्या पुराव्यांचे मूल्यांकन हे सीआरपीसी कलम ४८२ अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत केले जाऊ शकत नाही असे न्यायालयाने म्हटले.
दरम्यान, २० मार्च २०२३ रोजी न्यायालयाने खेरा यांच्या विरोधातील आसाम आणि उत्तर प्रदेशात दाखल केलेल्या तीन एफआयआरला एकत्रित केले आणि अंतरिम जामिनासाठी हे प्रकरण लखनौमधील हजरतगंज पोलीस ठाण्यात वर्ग केले. या प्रकरणात लखनौ न्यायालयाने खेरा यांना जमीन दिला होता. काँग्रेस प्रवक्ते खेरा यांनी आपल्या विधानावर माफी मागितली होती. २३ फेब्रुवारी रोजी आसाम पोलिसांनी १७ फेब्रुवारी रोजी मुंबईतील पत्रकार परिषदेत केलेल्या विधानावर एफआयआर नोंदवून खेरा यांना विमानतळावरून अटक केली होती.
