भीमा कोरेगाव प्रकरणी आरोपी असलेले गौतम नवलखा यांना एनआयने अटक केली होती. त्यानंतर नियमित जामिनाचा अर्ज एनआयए कोर्टाने फेटाळून लावला होता. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयामध्ये या निर्णयाला आव्हान दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. मात्र जामीन देण्याच्या १९ डिसेंबरच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. आता याबाबत एक महत्वाची बातमी समोर येत आहे. उच्च न्यायालयाने घातलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने वाढवली आहे.
या खटल्याबाबत आम्ही काहीही बोलण्यास उत्सुक नाही, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठाने याचिकेवरील स्थगिती वाढवली. या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीला सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासमोर एनआयएची याचिका सादर करण्याचे निर्देश दिले. १९ डिसेंबर २०२३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने गौतम नवलखा यांना जामिन मंजूर केला होता. मात्र एनआयने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी वेळ मागितला होता. त्यावर न्यायालयाने एनआयएला तीन आठवड्यांची मुदत दिली व जामिनावर स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी नवलखा यांची प्रकृती पाहता मुंबईत नजरकैदेत ठेवण्याची विनंती मान्य केली होती. नंतर त्यांच्या नजरकैदेची मुदत वाढवण्यात आली होती.
ऑगस्ट २०१८ मध्ये गौतम नवलखा यांनी महाराष्ट्रातील तळोजा कारागृहाऐवजी नजरकैदेत ठेवण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. भीमा कोरेगाव प्रकरणातील अनेक नागरी स्वातंत्र्य कार्यकर्त्यांपैकी एक असलेल्या नवलखा यांच्यावर बेकायदेशीर क्रिया (प्रतिबंध) कायद्याच्या (यूएपीए) कठोर तरतुदींनुसार सरकार पाडण्याचा कट रचल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एप्रिल २०२० मध्ये त्यांना तपास यंत्रणेने अटक केली होती.
