वारकरी आणि हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचा इशारा
कोट्यवधी विठ्ठलभक्तांचे श्रद्धास्थान असलेल्या पंढरपूरच्या श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात केवळ मौल्यवान जडजवाहिरात, सोन्याचे दागिने, प्रसादाचे लाडू, शौचालय यांत गैरव्यवहार झाले; इतकेच नाही, तर देशातील अनेक मोठी मंदिरे फायद्यात असतांना मंदिर समितीच्या आर्थिक बेशिस्तीमुळे मंदिराला वर्ष 2021-22 या आर्थिक वर्षात 6 कोटी 5 लाख 82 हजार रुपयांचा तोटा झाला आहे. सुयोग्य आर्थिक व्यवस्थापन करता येत नसल्यामुळे 3 कोटी 77 लाख 21 हजार 565 रुपयांचा वस्तू सेवा कर (जी.एस्.टी.) मंदिराला नाहक भरावा लागला आहे. बँकांकडे शिल्लक असलेला 69 लाख 14 हजार 913 रुपयांच्या टी.डी.एस्.चा निधी मंदिर समितीला परत मिळवता आला नाही. तसेच निविदा न काढता ‘बी.व्ही.जी.’ कंपनीला कंत्राट देऊन लाखो रुपयांची उधळपट्टी करणे, मंदिराकडे सुमारे 1250 हून एकरहून अधिक जमीन असतांना त्याचा वर्षाला केवळ 5 लाख 26 हजार रुपयांचा खंड मिळणे, हा घोटाळा नव्हे तर काय आहे? असे अनेक अक्षम्य गैरव्यवहार करणार्या श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समिती तात्काळ बरखास्त करावी आणि गैरव्यवहार करणार्या दोषींवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी समस्त वारकरी आणि ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघ’ यांनी केली. जर असे झाले नाही, तर आम्ही रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करू, असा इशाराही या वेळी सरकारला देण्यात आला.
पंढरपूर येथे झालेल्या या पत्रकार परिषदेत ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’चे राज्य समन्वयक तथा ‘हिंदु जनजागृती समिती’चे महाराष्ट्र संघटक श्री. सुनील घनवट, वारकरी संप्रदाय पाईक संघाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते ह.भ.प. रामकृष्ण वीर महाराज, श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर संरक्षण कृती समितीचे अध्यक्ष श्री. गणेश लंके, ह.भ.प. नागेश बागडे महाराज, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. राजन बुणगे आदी मान्यवर मंडळी उपस्थित होती.
दागिने गहाळ झाले नाहीत, तर लेखापरीक्षकांना तपासणीसाठी का दिले नाहीत ?
या वेळी श्री. घनवट म्हणाले की, श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात 314 हून अधिक प्राचीन मौल्यवान दागिन्यांच्या ताळेबंदात नोंदी अन् मुल्यांकन नसल्याप्रकरणी मंदिर समितीने जो खुलासा केला आहे. त्यावरून त्यांनी एकप्रकारे सर्व घोटाळ्याची स्वीकृतीच दिली आहे, असेच म्हणावे लागेल. दागिने गहाळ झालेले नाहीत म्हणणार्या मंदिर समितीने मग ते दागिने लेखापरीक्षकांना तपासणीसाठी का उपलब्ध करून दिले नाहीत? त्या काय गौडबंगाल आहे? थातूरमातूर खुलासा करणार्या मंदिर समितीने निकृष्ट प्रसाद, आगाऊ रकमा, गोशाळेची दुरावस्था, शौचालयात 22 लाखांचे नुकसान आदी अनेक गंभीर आरोपांविषयी काहीच खुलासा केला नाही. यातच खरे काय ते समोर आले आहे. खरेतर मंदिराचे सरकारीकरण होऊन 38 वर्षे झाल्यावरही प्राचीन मौल्यवान दागिन्यांचे मुल्यांकन अन् नोंद झालेली नसेल, तर श्री तुळजापूर मंदिराप्रमाणे प्राचीन दागिन्यांची अदलाबदली होऊ शकते. खोटे कागदपत्रे वा दस्तावेज तयार केले जाऊ शकतात. त्यामुळे या अक्षम्य प्रकाराच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यासाठी आम्ही पंढरपूर पोलीस ठाणे आणि सोलापूर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे.
वर्ष 2013 मध्ये आम्ही पत्रकार परिषद घेऊन श्री विठ्ठल मंदिरातील घोटाळ्याचे अनेक मुद्दे मांडले होते. आज 10 वर्षांनंतरही बहुतांश घोटाळे मंदिरात परत परत होत आहेत, हे अतिशय गंभीर आहे. पुणे येथील ‘बी.एस्.जी. ॲन्ड असोसिएट्स’ या सनदी लेखापरीक्षक संस्थेने मंदिराचे लेखापरीक्षण करून 23 मार्च 2023 या दिवशी अहवाल सादर केला आहे. यात मंदिर समितीच्या 27 प्रकारचे अत्यंत गंभीर गैरकारभार समोर आले आहेत.
मंदिर तोट्यात ! : वर्ष 2021-22 चे अंदाजपत्रकात मंदिर समितीने 6 कोटी 24 लाख 71 हजार रुपये जमा, तर 12 कोटी 30 लाख 53 हजार रुपये खर्च दाखवले आहे. म्हणजे 6 कोटी 5 लाख 82 हजार रुपयांचा तोटा झाला आहे. कोट्यवधी भक्त आणि मोठ्या प्रमाणावर अर्पण मिळणारे महाराष्ट्रातील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर तोट्यात कसे काय असू शकते? आज देशभरात मोठी मंदिरे नफ्यात असतांना श्री विठ्ठल मंदिर कोणामुळे तोट्यात गेले?
भूमी घोटाळा ? : मंदिराच्या नावाने 1,250 हून अधिक एकर भूमी असतांना मंदिर समितीकडे वर्षाला केवळ 5 लाख 26 हजार रुपयांचा जमीन खंड जमा झाल्याचे दाखवले आहे. यात लेखापरीक्षकांनी ‘हा खंड चुकीच्या पद्धतीने दाखवल्याचे अहवालात म्हटले आहे.’ प्रत्यक्षात एवढी प्रचंड भूमी असतांना इतका अत्यल्प खंड कसा काय? ‘डाल में कुछ काला है!’ नव्हे, तर ‘पूरी डाल ही काली है’ असेच म्हणावे लागेल.
3 कोटी 77 लाख रुपये पाण्यात ? : इनपुट टॅक्स क्रेडिट कर (आय.सी.टी. क्रेडिट) हा व्यवसाय खरेदीवर भरला जातो; मात्र साहित्य विक्री झाल्यावर तो जी.एस्.टी.मधून कमी करून घेता येतो; मात्र त्याचा उपयोग न केल्यामुळे जी.एस्.टी. पोर्टलवर मंदिराचे वर्ष 2017-18 ते 2022-23 पर्यंत सुमारे 3 कोटी 77 लाख 21 हजार 565 रुपयांचे आय.सी.टी. क्रेडिट उपलब्ध आहे; मात्र मंदिर समितीने तज्ञांकडून लेखी मत न घेता तेवढ्या रुपयांचा जी.एस्.टी. शासनाकडे भरलेला आहे. तो निधी सेट ऑफ करता आला असता. एकूणच ‘आंधळ दळतंय कुत्रं पीठ खातंय!’ असा कारभार चालू आहे. अशा प्रकारे अन्य प्रकरणांत किती रुपयांचे नुकसान झाले असेल, याचा अंदाज येतो.
मंदिराचे 69 लाख कधी वसुल करणार ? : मंदिर समितीने आयकर भरून त्याच्या माध्यमांतून टी.डी.एस्. परत मागितलेला असतांनाही बँकांनी वर्ष 2004-05 ते 2018-19 पर्यंतचा 69 लाख 14 हजार 913 रुपयांचा टी.डी.एस्. परत केलेला नाही. याविषयी एवढी वर्षे मंदिर समिती गप्प का आहे? बँकांचे पैसे अडले असते, तर त्या इतकी वर्षे थांबल्या असत्या का? ही रक्कम जर मुदत ठेव म्हणून ठेवली असती, तर लाखो रुपयांचे व्याज मंदिराला मिळाले असते.
निविदा न काढता ‘बी.व्ही.जी.’ कंपनीला कंत्राट; लाखोंची उधळपट्टी ! : मंदिर समितीच्या तीन भक्तनिवासांसाठी मनुष्यबळ पुरवणे, तसेच ते स्वच्छ करण्यासाठी मंदिर समितीने कोणतीही निविदा न काढता ‘बी.व्ही.जी.’ कंपनीला कंत्राट दिले. तसेच स्वच्छतेच्या मशिनसाठी ‘बी.व्ही.जी.’ कंपनीला दर वर्षाला 18 लाख 57 हजार 700 रुपये देते. त्यापेक्षा मंदिर समितीने सदर मशीन विकत घ्यावी, असा सल्ला देण्याची वेळ लेखापरीक्षकांवर आली. ही कोणाच्या मर्जीतील कंपनी आहे, जिच्यावर लाखो रुपयांची उधळपट्टी होत आहे?
अंधाधुंद कारभार : रोख रक्कम ज्या खोलीमध्ये ठेवली जाते, त्या खोलीच्या बाहेर सुरक्षारक्षक नाही. रोख रक्कम खोलीमध्ये आवक-जावक नोंदवही ठेवलेली नाही. तसेच बाहेरुन येता-जाता तपासणी करणे आवश्यक आहे, असे लेखापरीक्षकाने म्हटले आहे. थोडक्यात एकूण किती रक्कम आली अन् किती कोणाच्या खिश्यात गेली, हे कोणाला कळणारही नाही, याची व्यवस्थित काळजी मंदिर समितीने घेतली आहे का ? असा प्रश्न निर्माण होतो. त्याचबरोबर बँकांमध्ये चुकीचे ताळमेळपत्रक सादर केले जात आहे. त्यात खर्च दोन वेळेला, तर देणगी दोन वेळा टाकलेली आहे. ही रक्कम 14,20,495 रुपयांची आहे. लेखा अधिकारी कार्यालयात श्री विठ्ठल-रुक्मिणीची 25 हजार रुपयांची पितळेची मूर्तीं साठ्यात नोंद न करता ठेवली होती. इतकेच काय, तर अन्नछत्र, विद्युत कक्ष, आस्थापना विभाग, गोशाळा आणि अन्य विभागात रजिस्टर न ठेवल्यामुळे आवक-जावक, तसेच साहित्यांची नोंद ठेवली जात नाही. त्यामुळे किती वस्तू कोणाच्या घरी गेल्या, हे सांगता येऊ शकत नाही. ग्रंथालयातील 29,615 ग्रंथांचा स्टॉक कमी आहे.
वरील अनागोंदी कारभारामुळे मंदिराची परिस्थिती बिकट झाली आहे. या सर्व प्रकरणांची सरकारने चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, ही भ्रष्ट मंदिर समिती तात्काळ बरखास्त करावी आणि प्रामाणिक भक्तांकडे मंदिर सोपवून श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर सरकारीकरणमुक्त करावे, अशा मागण्या या वेळी करण्यात आल्या.