केंद्रीय अन्वेषण विभागा (सीबीआय) ने कथित नोकरीच्या बदल्यात जमीन घोटाळ्यात कागदपत्रांवर दाखल करण्यात आलेल्या लालू प्रसाद यादव आणि इतरांच्या अर्जांवर उत्तर दाखल करण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला आहे. सुनावणी दरम्यान, मागील वेळेस असणाऱ्या आयओ यांची बदली झाली असल्याने आम्हाला थोडा वेळ हवा आहे. सीबीआयच्या वकिलांनी आपले म्हणणे मांडल्यानंतर सीबीआयचे विशेष न्यायधीश विवेक गोगणे यांनी १५ जानेवारीपर्यंत वेळ दिला असून, दोन्ही आयओंना न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, हे प्रकरण जलदगतीने चालवायचे आहे, यापुढे या प्रकरणात उशीर केला जाणार नाही असे विशेष सीबीआय न्यायालयाने म्हटले आहे. २० डिसेंबर २०२३ रोजी, राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने लालू प्रसाद यादव,राबडी देवी आणि तेजस्वी यादव यांच्यासह इतर आरोपींवर दाखल केलेल्या अर्जावर सीबीआयकडून उत्तर मागितले होते. ज्यामध्ये आरोपपत्रासह दाखल केलेल्या कागदपत्रांचा पुरवठा करण्यात आला.
नोकरी घोटाळ्यामध्ये लालू प्रसाद यादव, राबडी देवी आणि तेजस्वी यादव यांना जमीन घोटाळ्यामध्ये आरोपी करण्यात आले आहे. आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर हे प्रकरण कागदपत्रांच्या छाननीच्या टप्प्यावर आहे. ४ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने माजी रेल्वे मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राबडी देवी आणि इतरांना कथित नोकरीच्या बदल्यात जमीन घोटाळ्यात नव्या आरोपपत्रासंदर्भात जामीन मंजूर केला होता. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, तत्कालीन केंद्रीय रेल्वेमंत्री, त्यांची पत्नी, मुलगा, पश्चिम मध्य रेल्वेचे तत्कालीन जीएम, डब्ल्यूसीआरचे दोन सीपीओ, खासगी व्यक्ती, खासगी व्यक्तींसह १७ आरोपींविरुद्ध न्यायालयामध्ये हे दुसरे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
