दिल्लीचे माजी मंत्री सत्येंद्र जैन यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी अटक करण्यात आली होती. नंतर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामिन दिला आहोत. आता पुन्हा एकदा सत्येंद्र जैन यांच्या अंतरिम जामिनाला सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढ दिली आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने सत्येंद्र जैन यांच्या बाजूने असणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर व स्थगिती देण्याची विनंती केल्यानंतर न्यायालयाने हे प्रकरण पुढे ढकलले आहे.
सुनावणी दरम्यान, अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले, सत्येंद्र जैन यांच्या प्रकरणात जैन यांनी सहकार्य केले आहे. कायद्यानुसार, कोणत्या कंपनीच्या संपत्तीचे श्रेय कधीही कोणत्या शेअरधारकाला या संचालकाला दिले जाऊ शकत नाही. तसेच त्यांनी विचारले की, कंपनीमध्ये जो पैसा आहे तो जैन यांना कसा दिला जाऊ शकतो? याआधी, सत्येंद्र जैन यांच्या जामीन अर्जावर न्यायमूर्ती एएस बोपन्ना आणि बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती. आज हे प्रकरण न्यायमूर्ती त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर आहे.
जुलै महिन्यात सत्येंद्र जैन यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. जैन यांना वैद्यकीय कारणास्तव अंतरिम जामीन देण्यात आला व त्याच्यामध्ये वेळोवेळी मुदतवाढ दिली जाते. २६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगीशिवाय दिल्ली सोडू नये तसेच माध्यमांशी संवाद साधू नये या अटींवर सहा आठवड्यांसाठी अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. तसेच अनेक विविध अटी देखील त्यांना घालण्यात आल्या होत्या. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने सत्येंद्र जैन यांना वैद्यकीय उपचारांसाठी त्यांच्या आवडीचे रुग्णालय निवडण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. वैद्यकीय परिस्थितीमध्ये अंतरिम जामीन विचारत घेतला जातो असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.