अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी)ने म्हणजेच आज नोकरी घोटाळ्यातील मनी लॉंडरिंग प्रकरणात जमिनीच्या बदल्यात नोकरी घोटाळ्यामध्ये आरोपपत्र दाखल केले आहे. ईडीने दाखल केलेले आरोपपत्र हे एकूण ४,७५१ पानांचे आहे. ईडीने बिहारच्या माजी मुख्यमंत्री राबडी देवी, त्यांची मुलगी मीसा भारती आणि हेमा यादव, ह्रदयानंद चौधरी आणि अमित कात्याल यांची नावे आरोपपत्रात देण्यात आली आहेत. तसेच एबी एक्सपोर्ट आणि एके इन्फोसिस्टम या दोन कंपन्यांनाही आरोपी करण्यात आले आहे.
विशेष सीबीआय न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी ईडीला आजच आरोपपात्र आणि कागदपत्रांची ई-प्रत दाखल करण्याचे निर्देश दिले. हे प्रकरण १६ जानेवारी २०२४ रोजी दखलपात्र विचारासाठी सूचिबद्ध करण्यात आले आहे. ईडीचे विशेष सरकारी वकील मनीष जैन आणि वकील ईशान बैसला यांनी यादव कुटुंबातील सदस्य गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेचे लाभार्थी आहे असे कोर्टाला सांगितले आहे.
अमित कात्याल सध्या ईडी कोठडीत आहे. इतर आरोपींना अटक न करता गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सीबीआय प्रकरणामध्ये देखील त्यांच्या कंपनीवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. २३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी रेव्हेन्यू कोर्टाने एके इन्फोसिस्टमचे प्रवर्तक, व्यावसायिक अमित कात्याल यांना न्यायालयीन कोठडी दिली आहे. नोकरीच्या बदल्यात जमीन घोटाळा प्रकरणात ईडीने त्याला अटक केली होती. कात्याल हे माजी रेल्वे मंत्री लालू प्रसाद यादव यांचे निकटवर्तीय असल्याचे सांगितले जाते. माजी रेल्वे मंत्री लालू प्रसाद यादव यांच्या कुटुंबीयांशी व्यवहार केल्याचा आरोप असलेल्या अमित कात्याल यांच्याविरुद्धची अंमलबजावणी संचालनालयाची (ईडी) कारवाई रद्द करण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता.
दरम्यान, यापूर्वी कात्यालच्या वकिलांनी सांगितले की, मूळ एफआयआर सीबीआयने नोंदवला होता. तसेच व्यवहाराचा कालावधी हा २००४ ते २००९ आहे. ईडीने या संदर्भात १६ ऑगस्ट २०२२ रोजी ECIR नोंदवला. सीबीआयने तपास पूर्ण केला आहे. तसेच मला संरक्षित साक्षीदार म्हणून दाखवले आहे. माझी अटक बेकायदेशीर आहे आणि कलम १९ च्या विरोधात आहे असा युक्तिवाद कात्याल यांच्या वकिलांनी केला.
