ईडीने वक्फ बोर्डाशी संबंधित असलेल्या मनी लॉन्ड्रींग प्रकरणात राऊस एव्हेन्यू कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले आहे. ईडीने आरोपपत्रामध्ये चार जण आणि एका फर्मला आरोपी केले आहे. विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल यांनी आरोपपत्रावर १२ जानेवारी रोजी सुनावणी घेण्यासंदर्भात आदेश दिले आहेत. न्यायालयात ईडीने तब्बल पाच हजार पानांचे आरोपपत्र दाखल केले आहे. ईडीने या आरोपपत्रात जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी आणि जिशान हैदर या चार जणांना आरोपी केले आहे. तसेच ईडीने पार्टनरशिप फार्म स्काय पॉवरला देखील आरोपी केले आहे.
ईडीच्या माहितीनुसार, हे प्रकरण १३ कोटी ४० लाख रुपयांच्या जमिनीच्या विक्रीशी संबंधित आहे. ईडीच्या माहितीनुसार, आप आमदार अमानतुल्ला खान यांनी अज्ञात स्त्रोतांकडून मिळवलेल्या मालमत्तेनुसार जमीन खरेदी व विक्री केली. कौसर इमाम सिद्दीकी यांच्या डायरीत ८ कोटी रुपयांची नोंद करण्यात आली आहे. जावेद इमाम यांना ही मालमत्ता विक्री कराराद्वारे मिळाली आहे. जावेद इमाम यांनी ही मालमत्ता १३ कोट ४० लाख रुपयांना विकली. यासाठी जिशान हैदरने जावेदला रोख दिल्याचे समोर आले. झिशान हैदर वगळता या प्रकरणातील तीन आरोपींच्या जामिन अर्जावर न्यायालयात ११ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे.
या प्रकरणी सीबीआयने २३ नोव्हेंबर २०१६ रोजी आप आमदार अमानतुल्ला खान यांच्यासह ११ जणांविरुद्ध एफआयआर नोंदवले होते. तपासानंतर सीबीआयने २१ ऑगस्ट २०२२ रोजी आरोपपत्र दाखल केले. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, दिल्ली दिल्ली वक्फ बोर्डाचे सीईओ आणि इतर कंत्राटी नियुक्त्यांमध्ये अनियमितता झाली आहे. सीबीआयच्या आरोपपत्रात म्हटले आहे की, या नियुक्त्यांसाठी अमानतुल्ला खान यांनी मेहबूब आलम आणि इतर आरोपींसोबत कट रचला, ज्यांची वक्फ बोर्डात विविध पदांवर नियुक्ती करण्यात आली होती. आरोपपत्रानुसार या नियुक्त्या मनमानी पद्धतीने करण्यात आल्या असून अमानतुल्ला खान आणि मेहबूब आलम यांनी त्यांच्या पदांचा गैरवापर केला आहे.