संसद सुरक्षा भंग प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आरोपी नीलम आझादच्या जामीन अर्जाला दिल्ली पोलिसांनी विरोध केला आहे. विरोध करत दिल्ली पोलिसांनी म्हटले आहे की साहित्य, पुरावे आणि इतर कागदोपत्री पुरावे या गोष्टी नीलम आझादच्या गुन्ह्यात सहभाग दर्शवतात. त्यामुळे तिला जामिनावर सोडण्यात येऊ नये.
दिल्ली पोलिसांनी सांगितले की, आरोपी व्यक्तीविरुद्ध वाजवी कारणे आहेत. तसेच तपास देखील प्रलंबित असल्याच्या कारणास्तव नीलम आझादच्या जामीन अर्जाला आम्ही विरोध केला आहे.
तसेच अश्या प्रकरणातील आरोपी हे शक्तिशाली आणि प्रभावशाली असतात जे जामिनावर सुटल्यास तपास यंत्रणेसाठी हानिकारक ठरू शकते .संबधित आरोपीच्या गुन्ह्याचे स्वरूप किंवा गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि शिक्षेची तीव्रता या देखील जामिनाच्या विचाराच्या टप्प्यावर संबंधित बाबी आहेत, असेही दिल्ली पोलिसांनी म्हटले आहे.
या प्रकरणात दिल्ली पोलिसांच्या वतीने अधिवक्ता अखंड प्रताप सिंह आणि आरोपी नीलम आझादच्या वतीने अधिवक्ता सुरेश चौधरी हजर झाले होते. तर नीलम आझाद यांनी अटकेनंतर 24 तासांच्या आत कोर्टात हजर न केल्याने कलम 22 चे उल्लंघन केल्याच्या कारणावरून जामीन याचिका दाखल केली आहे.
युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. हरदीप कौर यांनी आदेश राखून ठेवला आहे आणि आदेश सुनावण्यासाठी 18 जानेवारी 2024 रोजी प्रकरण सूचीबद्ध केले आहे. हे प्रकरण 13 डिसेंबर 2023 रोजी रोजी संसद वर्धापन दिनाच्या दिवशी संसदेत झालेल्या सुरक्षा भंग हल्ल्याशी संबंधित आहे. तर या प्रकरणातील सहा आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने अलीकडेच संसद सुरक्षा भंग प्रकरणात आरोपी नीलम आझाद यांनी दाखल केलेली हेबियस कॉर्पस अंतर्गत याचिका फेटाळली आहे. नीलम आझाद यांनी दिल्ली पोलिसांच्या ताब्यातून त्यांची तात्काळ सुटका करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. संसदेत घुसून स्मोक बाॅम्ब हल्ला केल्याच्या आरोपाखाली 13 डिसेंबर रोजी त्यांना इतर आरोपींसह अटक करण्यात आली होती.
