देशात मे ते जून महिन्यामध्ये लोकसभा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. मार्च पासून आचारसंहिता लागू शकते. म्हणजेच निवडणूक आयोग लवकरच निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा करू शकते. लोकसभा निवडणूकीच्या आधी केंद्र सरकार सर्वसामान्य लोकांच्या हिताचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. महागाई रोखण्यासाठी सरकार अनेक उपाययोजना करत आहे. त्यासंदर्भात अनेक निर्णय देखील केंद्र सरकारने घेतले आहेत. यातच आता पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करण्याचा निर्णय कदाचित फेब्रुवारी महिन्यात होण्याची शक्यता आहे.
तिसऱ्या तिमाहीमध्ये तेल कंपन्यांचा नफा चांगलाच वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकार पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करण्यासाठी तेल कंपन्यांवर दबाब आणू शकते. असे झाल्यास सर्व सामान्य लोकांना दिलासा मिळेल. तसेच निवडणुकीआधी महागाई नियंत्रणात आणण्यात सरकारला यश मिळू शकते. सरकारी omc ने एप्रिल २०२२ पासून पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. तर मे महिन्यामध्ये केंद्र सरकारने करामध्ये कपात करून सर्व सामान्य लोकांना दिलासा दिला होता. या कपातीनंतर पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कपात झाली होती.
दरम्यान, या महिन्याच्या अखेरीस सर्व कंपन्यांचे तिमाही निकाल जाहीर होतील. त्यानंतर कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किंमती पाहून कंपन्या पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती ५ ते १० रुपयांनी कमी करण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास सर्व सामान्य लोकांना दिलासा मिळणार आहे.