आता खासगी कोचिंग सेंटर्सच्या मनमानीला आळा घालण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडून नवी मार्गदर्शक तत्वे जाहीर करण्यात आली आहेत. . या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आता कोणीही कुठेही आणि केव्हाही खाजगी कोचिंग सेंटर उघडू शकणार नाही. यासाठी सर्वप्रथम त्यांना नोंदणी करावी लागणार आहे त्याचबरोबर आता १६ वर्षांखालील मुलांना कोचिंग सेंटरमध्ये प्रवेश देण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. इतकेच नाही तर कोचिंग सेंटर्स कोणत्याही विद्यार्थ्याकडून मनमानी शुल्क आकारू शकणार नाहीत.
या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असे म्हटले आहे की विद्यार्थ्यांवरील वाढती स्पर्धा आणि शैक्षणिक तणाव लक्षात घेता कोचिंग सेंटर्सनी मुलांच्या विकासासाठी आवश्यक पावले उचलली पाहिजेत. कोचिंग संस्थांनी विद्यार्थ्यांना तणाव आणि नैराश्यापासून राहता यावे यासाठी अनुभवी मानसशास्त्रज्ञांची मदत घेऊन त्यांना मानसिक आरोग्याशी संबंधित मदत करावी.
परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून आत्महत्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्याशिवाय खासगी कोचिंग क्लासमध्ये मनमानी फी आकारली जाते. त्यामुळे या सर्वांना लगाम लावण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ही नियमावली जारी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या नियमानुसार, आयआयटी जेईई, एमबीबीएस, नीट यासारख्या प्रोफेशनल कोर्साठी कोचिंग सेंटरमध्ये आग प्रतिबंधक उपाययोजना करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याशिवाय सुरक्षासंदर्भात एनओसी असणंही बंधनकारक करण्यात असणार आहे . तसेच परीक्षा आणि त्याच्या निकालाच्या दबावाशी संबंधित समस्यांवर मात करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना मानसिक आणि मानसिक आरोग्याशी संबंधित धडे आणि प्रोत्साहन द्यावे, असेही नियमांत म्हंटले आहे.
तसेच कोणतेही कोचिंग सेंटर पदवीपेक्षा कमी पात्रता असलेल्या शिक्षकांना नियुक्त करू शकणार नाही. विद्यार्थ्यांची नोंदणी माध्यमिक शाळेच्या परीक्षेनंतरच व्हायला हवी, असेही मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.शिक्षकांची पात्रता, अभ्यासक्रम,अभ्यासक्रम पूर्ण होण्याचा कालावधी, फीचे तपशील, वसतिगृहांतील सुविधा याची सविस्तर माहिती देणारी वेबसाइट सुरू करणे संस्थेला बंधनकारक असणार आहे.
मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, अभ्यासक्रमाच्या कालावधीत फी वाढवता येणार नाही. जर एखाद्या विद्यार्थ्याने पूर्ण पैसे भरूनही कोर्स अर्धवट सोडण्यासाठी अर्ज केला, तर कोर्सच्या उर्वरित कालावधीचे पैसे परत करावे लागतील. तसेच वसतिगृह आणि मेस फी देखील परताव्यात समाविष्ट केली जाईल.
शिक्षणाचा बाजार मांडलेल्या कोचिंग सेंटर्सच्या मनमानी कारभाराला आता केंद्र सरकारच्या या नव्या मार्गदर्शक तत्वांमुळे चाप बसण्यास मदत होणार आहे.
