गुजरातमध्ये २०२२ साली झालेल्या दंगलीमध्ये बिल्किस बानोवर सामूही बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबातील सात सदस्यांची हत्या केल्याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या ११ दोषींची गुजरात सरकारने सुटका केली होती. मात्र नंतर बिल्किस बानो यांनी या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने गुजरात सरकारचा निर्णय बदलत दोषींची शिक्षा कायम केली आहे. तर न्यायालायने दोषींना कारागृह अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण करण्यास सांगितले आहे. मात्र दोषींनी आत्मसमर्पण करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मागितला होत. त्याला न्यायालयाने नकार दिला आहे.
बिल्किस बानो प्ररकणातील दोषींनी कारागृह अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण जाण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळावा अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे २१ जानेवारी रोजीच या सर्वाना आत्मसमर्पण करावे लागणार आहे. दोषींनी आत्मसमर्पण करण्यासाठीची वेळ वाढवून मागण्यासाठी जी कारणे सांगितली होती ती, योग्य नसल्याचे न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने सांगितले.
दोषींनी मुदतवाढीचा केलेल्या याचिकांमध्ये घरातील जबाबदाऱ्या, मुलाचे लग्न अशी कारणे दिली होती. मात्र ही कारणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने सांगत त्यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. यामुळे बिल्किस बानो प्रकरणात गुजरात सरकारने मुक्त केलेल्या ११ दोषींना, न्यायालायच्या निर्देशानुसार २१ जानेवारीपर्यंत आत्मसमर्पण करावेच लागणार आहे.
