अयोध्येतील राममंदिर सोहळ्याकरता राज्यात देण्यात आलेल्या सार्वजनिक सुट्टीविरोधातील याचिका फेटाळली
जनहित याचिकेचा वापर काळजीपूर्वक व्हावा, केवळ प्रसिद्धीसाठी त्याचा वापर होऊ नये विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांनी याचं भान राखायला हवे असे सांगत उच्च न्यायालयाने जनहिच याचिका फेटाळली आहे. अयोध्येतील राम मंदिरातील प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्त राज्य सरकारने पूर्ण दिवसभराची सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केल्यामुळे त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांतर्फे याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
याचिका अस्पष्ट असून १९६८च्या मूळ अध्यादेशाचा याचिकेत समावेशच नाही. काहींना वाटते, म्हणून मोठ्या जनसमुदायाला सोहळा एकत्र येऊन साजरा करण्याची परवानगी नाकारणं हेदेखील भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेला अनुसरून नाही असे मत महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी मांडले.
दरम्यान केंद्र सरकारने देखील राज्य सरकारच्या या युक्तिवादाला उच्च न्यायालयात पाठिंबा दिला आहे. या सुनावणी दरम्यान या सार्वजनिक सुट्टीच्या समर्थनार्थही अनेक याचिका सादर झाल्या होत्या. या सोहळ्याला रातोरात विरोध करणा-या याचिकाकर्त्यांचा ‘शहरी नक्षलवादाशी’ संबंध आहे का? त्यांचा हेतू तपासयंत्रणेकडून जाणून घेण्याची केली गेली मागणी यावेळी केली गेली.
याशिवाय धार्मिक कार्यात सरकारनं सक्रिय सहभान घेण्यालाही याचिकेतून विरोध करण्यात आला होता. मात्र याचिकेचा मूळ हेतू काय? यात पुरेशी माहिती का नाही?, माध्यमांत याचिकेची माहिती कशी गेली? सुनावणी दरम्यान झालेल्या आरोपांचं काय? या न्यायालयाच्या प्रश्नांवर याचिकाकर्ते अनुत्तरीत होते. शिवांगी अग्रवाल, सत्यजित साळवे, वेदांत अग्रवाल व खुशी बांगीया या महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे रविवारी झाली विशेष सुनावणी
