देशाची अर्थव्यवस्था २०२८ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलर करण्याचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आखला आहे. यामध्ये एक ट्रिलियन डॉलरचे योगदान देण्यासाठी महाराष्ट्राने कृती आराखडा तयार केला आहे. या उद्दिष्टपूर्तीसाठी उद्योग, कामगार विभागाची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे. नवीन उद्योगांच्या स्थापनेसह अस्तित्वातील उद्योगांच्या विस्तारासाठी लागणारे सर्व परवाने कमीत कमी वेळेत दिले गेले पाहिजेत.
ग्रामीण भागात उद्योग येण्यासाठी अधिकाधिक सवलत, प्रोत्साहन दिले जावे. उद्योगांना राज्यामार्फत देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधा, सवलती, प्रोत्साहने याबाबतची माहिती ‘मैत्री’ कक्षाच्या माध्यमातून संबंधितांपर्यंत पोहोचवावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित बैठकीत विविध विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिल्या.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृहात सामाजिक न्याय, कामगार, माहिती व जनसंपर्क, उद्योग या चार विभागांच्या वार्षिक कार्यक्रम २०२४-२५ आखणीसंदर्भात राज्यस्तरीय आढावा घेतला. बैठकीस उद्योगमंत्री उदय सामंत (व्हीसीद्वारे), कामगारमंत्री डॉ. सुरेश खाडे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव (व्यय) ओमप्रकाश गुप्ता, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, सामाजिक न्याय आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, उद्योगविकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक (प्रशासन) हेमराज बागुल आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
विभागांच्या वार्षिक योजनांबाबत मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, राज्यातील तरुण-तरुणींच्या हाताला रोजगार मिळेल, नागरिकांना थेट लाभ मिळेल, दरडोई उत्पन्नात वाढ होईल, राज्याचा महसूल वाढेल अशा योजनांना वार्षिक योजनांच्या माध्यमातून प्रोत्साहन देण्यात येईल. उद्योजकांचा राज्यावरील विश्वास वाढविण्यासाठी उद्योजकांसाठी जाहीर केलेल्या प्रोत्साहनांची वेळेत पूर्तता करण्यात येईल. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना प्रभावीपणे राबवितानाच सौर ऊर्जा, हरित हायड्रोजन, वस्त्रोद्योग, माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योगांसाठी पोषक वातावरण तयार करण्यात येईल.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले की, प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार भवन आणि राज्य कामगार विमा योजनेची रुग्णालये उभारण्यास प्राधान्य द्यावे. जागा निश्चित झालेल्या सातारा, सोलापूर, धुळे, वाशिम या चार जिल्ह्यांमधील कामगार भवनाच्या कामाला गती द्यावी. राज्य कामगार विमा योजनेच्या रुग्णालयांच्या आवारात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करून त्यांची योग्य सांगड घालावी. ‘अटल पेन्शन’सारख्या शाश्वत सामाजिक सुरक्षा देणाऱ्या योजनांचा जास्तीत जास्त कामगारांना लाभ होण्यासाठी प्रयत्न करावा. असंघटित कामगार कल्याण मंडळ, घरेलू कामगार कल्याण मंडळ, असंघटित कामगार प्राधिकरणाच्या माध्यमातून कामगार कल्याणाच्या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवाव्यात. उद्योगांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवून त्यांना सामाजिक, आर्थिक सुरक्षितता देण्यात यावी, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.
मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या निवासासाठी राज्यात विविध ठिकाणी बांधण्यात आलेल्या सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहांमध्ये दर्जेदार फर्निचर उपलब्ध करून द्यावे. गुणवत्तापूर्ण, टिकाऊ फर्निचरच्या पुरवठ्यासाठी नावाजलेल्या कंपन्यांचा थेट सहभाग घेण्याबाबत विचार करावा. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा निधी कोणत्याही कारणामुळे थकित राहता कामा नये. थेट लाभ हस्तांतर (डीबीटी) यंत्रणेच्या माध्यमातून संपूर्ण शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करा. अनुसूचित जाती योजनांसाठी १०० टक्के ‘डीबीटी’चा वापर करा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
शासनाचे नवनवीन उपक्रम, योजना, निर्णयांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, लाभार्थ्यांच्या उपयोगाची माहिती कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. मुद्रित, दूरचित्रवाणी, नभोवाणी या पारंपरिक माध्यमांबरोबरच सामाजिक माध्यमे, डिजिटल माध्यमे, आऊटडोअर माध्यमे, विविध लोककला, डिजिटल फलकांचाही वापर करण्यात यावा. राज्यात नागरिकांचा कायम वावर असणाऱ्या शासकीय, निमशासकीय, महामंडळांच्या कार्यालयांसह इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी योजनांची प्रसिद्धी करावी. शासकीय कार्यालयांसह गर्दीच्या ठिकाणी होर्डिंगची उभारणी करून माहिती व जनसंपर्कने प्रसिद्धीचे नियोजन करावे, अशा सूचनाही त्यांनी बैठकीत दिल्या.
