नागपूर, 28 जानेवारी : पेट्रोल- डिझेलवर धावणाऱ्या गाड्यांमुळे होणारे कार्बन उत्सर्जन आणि त्यामुळे होणारे प्रदुषण हा दिवसेंदिवस चिंतेचा विषय बनत चालला आहे. या इंधनाला इथेनॉल, मिथेनॉल सारखे घटक पर्यायी इंधन म्हणून वापरले जाऊ शकते. त्यामुळे तेलाची आयातही कमी करून प्रदुषणालाही आळा बसेल. कोल गॅसिफिकेशनला प्राधान्य देऊन रॉयल्टीवर फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे. शिवाय, जिथे खाण तिथेच वीज निर्मीतीला चालना दिली तर वाहतूक खर्चात बचत होऊन वीज निर्मिती क्षमताही वाढेल, असे मत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले.
असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट (एड) च्यावतीने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या संकल्पनेतून आयोजित खासदार औद्योगिक महोत्सव-ऍडव्हांटेज विदर्भच्या दुसऱ्या ‘कोल गॅसिफिकेशन’ हा विषय केंद्रस्थानी ठेवून चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट, निती आयोगाचे सदस्य पद्मविभूषण डॉ. विजयकुमार सारस्वत, केंद्रिय सचिव अमृतलाल मिणा, कोल इंडियाचे अध्यक्ष पी. एम. प्रसाद, एम. के. सिंग, बाळासाहेब दराडे, सोलर इंडियाचे चेअरमन सत्यनारायण नुवाल, डॉ. जितेंद्र शर्मा व्यासपीठावर उपस्थित होते. अजय भट म्हणाले की, भारताची अर्थव्यवस्था 10 वर्षांत 11 व्या क्रमांकावरून 5 वर आली आहे. हे युग इनोव्हेशनचे असल्याने संरक्षण खात्यात तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊ तरुणांना संधी दिली जात आहे. आधुनिकीकरण आणि मेक इन इंडियावर केंद्र सरकारचे प्राधान्य आहे.
कोळसा उत्खनना संबंधी केंद्रीय मंत्रालयाची लवचिकता स्पष्ट करताना अमृतलाल मिणा यांनी सांगितले की,, कोळसा उत्खननात 14 टक्के वाढ झाली असली तरी गरज भागविण्यासाठी आयात करावीच लागते. कमी आणि निम्न दर्जाचा कोळसा उत्खनन करणाऱ्या खाणींची जमीन दिर्घकालीन लीज देऊन सरकार गॅसिफिकेशनला प्राधान्य देत आहे. कमर्शियल कोलवरही 10 टक्के महसूल सबसिडी सरकार देते. निती आयोगाचे सदस्य डॉ. सारस्वत म्हणाले, मिशन कार्बन झिरोचे लक्ष गाठायचे असेल तर दरडोई कोल कंजमशन कमी झालेच पाहिजे. दुय्यम कोळसा खाणीत घरगुती वापराचा गॅस, मिथेनॉल, अमोनियम नायट्रेट, कार्बन सारखे रासायनीक गॅस तयार करून पर्यायी इंधनाचा निर्यातदार देश म्हणून भारत विकसित होऊ शकतो.
