रविवारी लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिर्ला यांनी पक्षांतर कायद्याबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच या समितीच्या अध्यक्षपदी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निवड करण्यात आली आहे.
राहुल नार्वेकर यांना दिल्लीत ही मोठी जबाबदारी दिली असल्याचे म्हटले जात आहे. 10 जानेवारीला राहुल नार्वेकरांनी शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या याचिकांवर निर्णय दिला होता. तर आता ते राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गट आणि अजित पवार गट यांच्या याचिकांवर निर्णय देणार आहेत. यासंदर्भातला नार्वेकरांचा अभ्यास आणि अनुभव पाहत त्यांची निवड करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
पक्षांतर बंदी कायदा म्हणजे काय?
1976 मध्ये हरियाणाचे आमदार गया लाल यांनी एका दिवसात 3 पक्ष बदलले होते. त्यानंतर पद आणि सत्तेच्या मोहात पक्ष बदलण्याच्या कृतीला थांबवण्यासाठी 1985 साली राजीव गांधी सरकारने पक्षांतर बंदी कायदा आणला होता.
