मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी उभारलेल्या लढ्याला अखेर यश आल्याचे म्हटले जात आहे. कारण जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत. सगेसोयऱ्यांची मागणी देखील सरकारने मान्य केली आहे. त्याबाबतचा अध्यादेश राज्य सरकारने काढला आहे. मात्र या अध्यादेशामुळे ओबीसी समाजामध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विजय वडेट्टीवार आणि छगन भुजबळ यांनी याबाबत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मात्र आता याबाबत आता एक मोठी बातमी समोर येत आहे. राज्य सरकारने काढलेल्या मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. ओबीसी संघटनांकडून हे मुंबई उच्च न्यायालयात हे आव्हान देण्यात आले आहे.
”सगेसोयरे” आणि ”गणगोत” यांच्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे कुणबी दाखले देण्यासाठी २६ जानेवारीला काढण्यात आलेल्या अध्यादेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अधिकच तापण्याची शक्यता आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी २० जानेवारीपासून मुंबईकडे कूच केले होते. २६ जानेवारीला मुंबईत येऊन आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला होता. तसेच आरक्षण घेतल्याशिवाय माघारी जाणार नाही असे ते सांगत होते. मात्र सरकारने नवी मुंबईत जरंगे पाटलांशी यशस्वी चर्चा करून त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आणि याबाबतचा अध्यादेश देखील काढला. या अध्यादेशात सगेसोयरे आणि गणगोत या मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. ओबीसी वेलफेअर फाउंडेशनचे वकील मंगेश ससाणे यांनी या अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, याबद्दलची याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
