सध्या उत्तराखंड सरकारचे अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनादरम्यान, ऐतिहासिक असे असलेले समान नागरी संहिता विधेयक उत्तरराखंड विधानसभेत मांडण्यात आले. हा कायदा पारित करण्यासाठी हे विशेष अधिवेशन घेण्यात आले आहे. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी हे विधेयक मांडण्यात आले. मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी ‘जय श्रीराम’ चा गजर करत हे विधेयक विधानसभेत मांडले.
जर का समान नागरी संहिता सभागृहात मंजूर झाले, तर उत्तराखंड हे भाजपाशासित पहिले राज्य असेल , ज्या राज्याने हा कायदा पारित केला असेल. रविवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व नागरिकांसाठी त्यांचा धर्म, लिंग किंवा लैंगिक प्रवृत्ती काहीही असो, वैयक्तिक कायद्यांचा समान संच स्थापित करण्याच्या उद्देशाने CCC विधेयक मंजूर केले.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आज मांडण्यात आलेल्या CCC विधेयकाची मुलगा आणि मुलीसाठी समान संपत्ती हक्क, वैध आणि अवैध मुलांमधील भेद दूर करणे, दत्तक आणि जैविक दृष्ट्या जन्मलेल्या मुलांचा समावेश आणि मृत्यूनंतर समान मालमत्ता अधिकार सुनिश्चित करणे ही प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. इतर अनेक संभाव्य शिफारशींमध्ये बहुपत्नीत्व आणि बालविवाहावर पूर्ण बंदी, सर्व धर्मातील मुलींसाठी समान विवाहयोग्य वय आणि घटस्फोटासाठी समान कारणे आणि प्रक्रिया लागू करणे यांचा समावेश आहे.
समान नागरी संहितेचा अंतिम मसुदा, जो चार खंडांमध्ये ७४० पानांचा असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय समितीने २ फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री धामी यांना सादर केला होता. मसुदा मिळाल्यावर आणि कायद्याची प्रक्रिया सुरू केल्यावर, मुख्यमंत्र्यांनी पूर्वी सांगितले की “प्रतीक्षित क्षण आला आहे”.
