उत्तराखंड सरकारने आज विधानसभेत समान नागरी कायदा सादर केला आणि हा कायदा मंजूर देखील केला. त्यामुळे आता उत्तराखंडमध्ये हा कायदा लागू झाला आहे. उत्तराखंड हे देशातील आणि भाजपाशासित पहिले राज्य आहे, ज्याने समान नागरी कायदा पारित केला आहे. आज विधानसभेत मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी हे विधेयक सादर केले. उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू झाल्यामुळे जे व्यक्ती सध्या लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत आहेत. किंवा जे राहण्याचा विचार करत असतील त्यांना आता स्वतःचे नाते जाहीर करावे लागणार आहे. नियमाचे पालन न केल्यास सहा महिन्यांचा तुरुंगवास आणि २५ हजार रुपये दंड अशी किंवा या दोन्ही शीख होऊ शकतात.
लिव्ह- इन रिलेशनशिप राहायचे आहे पण, ज्यांचे वय २१ वर्षांपेक्षा कमी आहे त्यांना आपल्या पालकांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. तसेच ते उत्तराखंडचे रहिवासी आहेत की नाही ते याचे पुरावे त्यांना रजिस्ट्रारकडे सादर करावे लागणार आहेत. समान नागरी कायद्यानुसार, जर एखादा व्यक्ती पुरावे सादर न करता एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ लिव्ह-इन-रिलेशनशिपमध्ये राहिल्यास त्यांना तीन महिन्यांचा तुरुंगवास आणि १० हजार रुपये दंड अशी शिक्षा होऊ शकते.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आज मांडण्यात आलेल्या CCC विधेयकाची मुलगा आणि मुलीसाठी समान संपत्ती हक्क, वैध आणि अवैध मुलांमधील भेद दूर करणे, दत्तक आणि जैविक दृष्ट्या जन्मलेल्या मुलांचा समावेश आणि मृत्यूनंतर समान मालमत्ता अधिकार सुनिश्चित करणे ही प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. इतर अनेक संभाव्य शिफारशींमध्ये बहुपत्नीत्व आणि बालविवाहावर पूर्ण बंदी, सर्व धर्मातील मुलींसाठी समान विवाहयोग्य वय आणि घटस्फोटासाठी समान कारणे आणि प्रक्रिया लागू करणे यांचा समावेश आहे.
समान नागरी संहितेचा अंतिम मसुदा, जो चार खंडांमध्ये ७४० पानांचा असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय समितीने २ फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री धामी यांना सादर केला होता. मसुदा मिळाल्यावर आणि कायद्याची प्रक्रिया सुरू केल्यावर, मुख्यमंत्र्यांनी पूर्वी सांगितले की “प्रतीक्षित क्षण आला आहे
