उत्तर प्रदेशमध्ये दररोज लिफ्ट अपघाताच्या घटना मोठ्या प्रमाणात होताना दिसत आहेत. त्यामुळे आता हे लिफ्ट अपघात रोखण्यासाठी योगी सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. लिफ्ट अपघात रोखण्यासाठी योगी सरकार राज्यात नवीन विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे.
यासाठी सोमवारी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत लिफ्ट आणि एस्केलेटर कायद्याच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. या विधेयकानुसार कोणतीही इमारत, मॉल किंवा इतर कोणत्याही ठिकाणी लिफ्ट किंवा एस्केलेटर बसवण्यापूर्वी ऊर्जा विभागाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. याव्यतिरिक्त, दरवर्षी त्याच्या अनिवार्य सर्व्हिसिंगसाठी हमी द्यावी लागेल. या विधेयकाद्वारे लिफ्ट अपघातांना कारणीभूत असलेल्या निष्काळजीपणाची जबाबदारी निश्चित करण्याचा योगी सरकारचा प्रयत्न आहे.
त्यामुळे आता लिफ्ट बसवण्यापूर्वी ऊर्जा विभागाची परवानगी घ्यावी लागणार असून, दरवर्षी त्याची सर्व्हिसिंग करून घेणे बंधनकारक असणार आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. तसेच देशातील इतर राज्यांमध्ये, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये लिफ्ट कायदा लागू आहे.
लिफ्ट ही बऱ्याचदा वृद्ध लोक, मुले आणि अपंग लोक वापरतात. ते वापरताना त्याची सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे. हे लक्षात घेऊन योगी सरकार सुरक्षेच्या निकषांचे पालन करणे बंधनकारक करणारे विधेयक आणणार आहे.
