उत्तराखंडच्या विधानसभेत आज, मंगळवारी समान नागरी संहिता विधेयक सादर करण्यात आले. या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यातील सर्वांसाठी एकसमान नागरी कायदे असतील. परंतु, या विधेयकाला मुस्लिमांनी विरोध सुरू केला आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली यांनी सांगितले.
याबाबत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली म्हणाले की, समान नागरी कायदा करणे चुकीचे आहे. मुस्लिमांसाठी 1937 चा शरियत कायदा आहे. याशिवाय हिंदू विवाह कायदा, हिंदू उत्तराधिकार कायदा आणि हिंदू दत्तक कायदा देखील हिंदूंसाठी उपलब्ध आहेत. अशा प्रकारे प्रत्येकाला धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे आणि त्यांच्या नागरी कायद्यानुसार नियम ठरवण्याचा अधिकार आहे. फिरंगी महाली म्हणाले, ‘सर्व कायद्यांमध्ये समानता आणता येणार नाही, असे आमचे मत आहे.
तुम्ही कोणत्याही एका समाजाला कायद्यापासून दूर ठेवत असाल तर ही कोणती समान नागरी संहिता आहे ? संविधानाच्या मूलभूत अधिकारांपैकी एक म्हणजे धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार. अशा समान नागरी कायद्याची गरज नाही असे आमचे मत आहे. हा मसुदा विधानसभेत मांडण्यात आला असून आता आमची कायदेशीर टीम त्याचा अभ्यास करणार आहे. त्यानंतर याबाबत पुढील निर्णय घेऊ. अशाप्रकारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समान नागरीक कायद्याला कोर्टात आव्हान देण्याची तयारी करत असल्याचे रशीद फरंगी महाली यांनी स्पष्ट केले.
