दिल्ली मद्य धोरण मनी लाँडरिंग प्रकरणात केंद्रीय तपास संस्थेने जारी केलेल्या समन्सचे पालन न केल्याबद्दल दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) अलीकडील तक्रारीची राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने बुधवारी दखल घेतली आहे.
अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी दिव्या मल्होत्रा यांनी तक्रारीची दखल घेत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना समन्स बजावले आहे आणि त्यांना 17 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ईडीने शनिवारी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 190 (1) (ए) आणि 200, भारतीय दंड संहितेच्या कलम 174, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) कलम 63 (4) अंतर्गत नवीन तक्रार दाखल केली आहे. PMLA च्या कलम 50 चे पालन न केल्याबद्दल ही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
2 फेब्रुवारी रोजी, केजरीवाल यांनी दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 मधील अनियमिततेशी संबंधित मनी लाँड्रिंग चौकशीच्या संदर्भात पाचव्यांदा अंमलबजावणी संचालनालयाचे समन्स वगळले. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना नवीन समन्स चौथ्या समन्सनंतर आले, जे त्यांनी 18 जानेवारीला वगळले होते. पाचवे समन्स वगळताना, आप पक्षाने त्याला “बेकायदेशीर” म्हटले आहे.
केजरीवाल यांनी आतापर्यंत ED ने 18 जानेवारी, 3 जानेवारी, 2 नोव्हेंबर आणि 22 डिसेंबर रोजी जारी केलेले चार समन्स वगळले आहेत आणि त्यांना “बेकायदेशीर आणि राजकीयदृष्ट्या प्रेरित” म्हटले आहे.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, एजन्सीला या प्रकरणात केजरीवाल यांचे धोरण तयार करणे, ते अंतिम होण्यापूर्वी झालेल्या बैठका आणि लाचखोरीचे आरोप यासारख्या मुद्द्यांवर त्यांचे म्हणणे नोंदवायचे आहे. या प्रकरणात 2 डिसेंबर 2023 रोजी दाखल केलेल्या सहाव्या आरोपपत्रात, आप नेते संजय सिंह आणि त्यांचे सहकारी सर्वेश मिश्रा यांची नावे घेऊन, ईडीने दावा केला आहे की, विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा एक भाग म्हणून ‘आप’ने 2022 मध्ये गोव्यात पॉलिसीद्वारे 45 कोटी रुपये कमावले.
या प्रकरणी आपचे दोन ज्येष्ठ नेते मनीष सिसोदिया आणि संजय सिंह आधीच न्यायालयीन कोठडीत आहेत. दिल्लीचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सिसोदिया यांना 26 फेब्रुवारी रोजी सीबीआयने अनेक चौकशीनंतर अटक केली होती. तर 5 ऑक्टोबर रोजी ईडीने राज्यसभा सदस्य असलेल्या संजय सिंह यांना अटक केली होती.
