:नागपूर व अमरावती विभागातील भाडेतत्वावर दिलेल्या नझूल जमिनी संदर्भातील मुद्यांबाबत सर्वकष अभ्यास करुन समितीने अहवाल सादर केला आहे. समितीच्या अहवालातील शिफारशीबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथी गृह येथे नागपूर, अमरावती विभागातील नझूल जमिनी संदर्भात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार प्रवीण दटके, आमदार आशिष जयस्वाल, महसुल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.राजगोपाल देवरा, सचिव श्रीकर परदेशी, नागपूरचे विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, ऑनलाईन नागपूर जिल्हाधिकारी डॉ. बिपिन इटनकर यांची दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, नागपूर व अमरावती विभागातील नझूल जमिनीबाबतच्या धोरणाच्या अनुषंगाने शर्तभंग प्रकरणे निवासी प्रयोजनार्थ भू भाडे आकारणे तसेच भोगवाट आधार वर्ग एक निवासी प्रयोजना करिता आकारण्यात येणाऱ्या रुपांतरित मूल्य दरात सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने सर्वंकष अभ्यास करून शासनास शिफारस करण्यासाठी विभागीय आयुक्त नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आलेली होती. त्या समितीच्या अहवालातील शिफारशी मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. नागपूर व अमरावती विभागातील नझुल जमिनींच्या भाडेपट्टयांच्या नुतनीकरणाविषयी तसेच त्यासंदर्भातील शर्तभंग, वापरात बदल, विनापरवानगी हस्तांतरण इ. विषयाबाबत सुधारित धोरण निश्चित करण्यात विषयी चर्चा झाली.
नझूल भाडेपट्टयाचे हस्तांतरण, वापरात बदल, शर्तभंग नियमितीकरणाठी विहीत अनर्जित रकमेचे दर जास्त असल्याने ते दर कमी करण्याबाबत शासनाकडे विविध घटकांकडून केलेल्या मागणीचा विचार, अनर्जित दरात सुधारणा, तसेच लिलावाव्दारे किंवा अन्य प्रकारे भाडेतत्वावर दिलेल्या नझूल जमिनी फ्री- होल्ड (भोगवटादार वर्ग-१) करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले समितीने खालील मुद्यांचा अभ्यास करुन शिफारसी केल्या आहेत नझूल भाडेपट्टयाच्या जमिनीचे हस्तांतरण व वापरात बदल वगळता अन्य प्रकारच्या शर्तभंगाच्या प्रकरणात जसे विहीत कालावधीत नुतनीकरण अर्ज सादर न करणे व विना परवानगी झालेल्या बांधकाम प्रकरणी आकरणी करण्यात येणा-या दरात सुधारणा करण्याबाबतची आवश्यकता तपासून सुयोग्य शिफारशी करणे. प्रीमिअम/लिलावाने तसेच अन्यथा भाडेपट्टयाने प्रदान करण्यात आलेल्या सर्व नझूल भाडेपट्टयांना निवासी भूभाडे आकारणी, भोगवटदार वर्ग-१ मध्ये निवासी प्रयोजनाकरीता आकारण्यात येणारे रुपांतरीत अधिमूल्य आकारणीसंदर्भात रास्त व किफायतशीर दरांबाबत शिफारस करणे, याबाबत नझूल भाडेपट्याचे धोरणाचा सर्वकष अभ्यास करुन, शासनास शिफारशी करणे. या सुधारणांचा राज्याच्या आर्थिक हितावर तसेच अन्य क्षेत्रात दूरगामी परिणामाबाबत सुध्दा अभ्यास करुन शिफारशी केल्या आहेत.
