काल उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी विधानसभेत समान नागरिक कायदा विधेयक मांडले होते. दरम्यान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सादर केलेले समान नागरी कायदा विधेयक आज उत्तराखंड विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. यासह समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
हे नागरी कायदा विधेयक विवाह, घटस्फोट, उत्तराधिकार आणि लिव्ह-इन संबंधांना नियंत्रित करणारे जुने वैयक्तिक कायदे बदलण्याचा प्रयत्न करणारे विधेयक, उत्तराखंड विधानसभेत सभागृहाच्या निवड समितीकडे पाठवण्याच्या विरोधकांच्या मागणीदरम्यान मंजूर करण्यात आले.समान नागरी संहिता विधयेक आता कायदा म्हणून पारित झाले आहे. हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती रंजना पी देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली उत्तराखंड सरकारने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने सादर केलेल्या मसुद्यावर आधारित आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आज पारित आलेल्या CCC कायद्याची मुलगा आणि मुलीसाठी समान संपत्ती हक्क, वैध आणि अवैध मुलांमधील भेद दूर करणे, दत्तक आणि जैविक दृष्ट्या जन्मलेल्या मुलांचा समावेश आणि मृत्यूनंतर समान मालमत्ता अधिकार सुनिश्चित करणे ही प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. इतर अनेक संभाव्य शिफारशींमध्ये बहुपत्नीत्व आणि बालविवाहावर पूर्ण बंदी, सर्व धर्मातील मुलींसाठी समान विवाहयोग्य वय आणि घटस्फोटासाठी समान कारणे आणि प्रक्रिया लागू करणे यांचा समावेश आहे.
