संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 10 फेब्रुवारीपर्यंत म्हणजेच आणखी एक दिवस वाढवण्यात आले आहे. जेणेकरून केंद्र सरकार यूपीए सरकारच्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनावर ‘श्वेतपत्रिका’ काढू शकेल,हे त्यामागचे कारण असल्याचे सांगितले जात आहे.अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन लोकसभेच्या टेबलवर भारतीय अर्थव्यवस्थेवर श्वेतपत्रिका मांडणार आहेत.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 31 जानेवारी रोजी दोन सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीला केलेल्या अभिभाषणाने झाली होती. या वर्षी एप्रिल-मेमध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी हे चालू लोकसभेचे शेवटचे अधिवेशन असणार आहे.
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या 10 वर्षांच्या आर्थिक कामगिरीची आणि त्यानंतर २०१४ मध्ये आलेल्या भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारच्या 10 वर्षांच्या आर्थिक कामगिरीची तुलना करण्यासाठी श्वेतपत्रिका सादर करणार अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादरीकरणादरम्यान केली होती.
संसदेत अंतरिम अर्थसंकल्प 2024-25 सादर करताना, सीतारामन म्हणाल्या होत्या की 2014 मध्ये सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने त्या वर्षांच्या संकटावर मात केली आणि अर्थव्यवस्था उच्च शाश्वत विकासाच्या मार्गावर घट्टपणे आणली.
“2014 मध्ये जेव्हा आमच्या सरकारने सत्ता हाती घेतली, तेव्हा टप्प्याटप्प्याने अर्थव्यवस्था सुधारण्याची आणि शासन व्यवस्था व्यवस्थित ठेवण्याची जबाबदारी मोठी होती. लोकांना आशादायी बनवणे ,आर्थिक गुंतवणूक आकर्षित बनवणे ही काळाची गरज होती. अत्यंत आवश्यक असलेल्या सुधारणांना पाठिंबा देत ‘राष्ट्र-प्रथम’ या आमच्या दृढ विश्वासाचे पालन करून सरकारने ते यशस्वीपणे केले असे त्या भाषणादरम्यान म्हणाल्या होत्या.
आधीच्या काही वर्षांच्या गैरव्यवस्थापनातून धडा घेण्याच्या उद्देशाने “आम्ही 2014 पर्यंत कुठे होतो आणि आता कुठे आहोत हे पाहण्यासाठी सरकार सभागृहाच्या टेबलावर एक श्वेतपत्रिका ठेवेल” अशी घोषणा त्यांनी केली आहे.
